पुणे : राज्यातील सामान्य व गरीब भागातील विद्यार्थी शिकत असलेल्या सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळांचा दर्जा नियोजनबद्ध पद्धतीने ढासळविण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे ते वंचित राहणार आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने 'टॅब' उपलब्ध करून देऊन ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षण द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टुडंटचे  युनियन (मासू) विभागप्रमुख सिद्धार्थ तेजाळे, राज्य सहसचिव प्रशांत जाधव यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. 

- सर्वच पदांची भरती 'एमपीएससी'तर्फे करा; उच्चस्तरीय बैठकीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी​

महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळा किंवा अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी हे अतिशय गरीब कुटुंबातील आहेत आणि त्यांची आर्थिक परिस्थितीही अत्यंत हलाकीची आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता जेथे कोरोना रुग्ण कमी आहेत किंवा नाहीत, अशा ठिकाणी शाळा सुरू करायचा. आपला निर्णय विद्यार्थी हिताचा नाही. दुर्दैवाने कोरोनाची लागण शाळेतील एका विद्यार्थ्यांला झाली, तरी संपूर्ण विद्यार्थ्यांना कोरोनाची लागण होऊ शकते, म्हणून आपण विद्यार्थ्यांचा जीवाशी खेळू नये. 

संविधानाने शिक्षण हा प्रत्येकाला दिलेला मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणासाठी संपूर्ण यंत्रणा मोफत उपलब्ध करून द्यावे. यात उत्तम दर्जाचे टॅब असावेत, तसेच त्यात ऑफलाइन लेक्चर लोड करावेत.

- व्हेंटिलेटर अभावी शास्त्रज्ञाचा करुण अंत; पुण्यात अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधेचा आणखी एक बळी!​

प्रत्येक शाळेत टोल फ्री क्रमांक असावा आणि त्यावर शिक्षकवर्ग शाळेच्या वेळेत तेथे त्या क्रमांकावर हजर राहतील, अशी सुविधा करावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील, तर त्यावरून त्यांचे निरसन केले जाईल. ऑफलाइन लेक्चर कसं असावं याचं रेकॉर्डिंग डेमो देण्यात 'मासू' तयार आहे, असे तेजाळे यांनी सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)