पिंपरी - शिक्षण क्षेत्राबाबत कायदे असूनही अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभाग व राज्य सरकार उदासीन असल्यामुळेच खासगी शाळांकडून पालकांची आर्थिक व मानसिक कोंडी सुरू असल्याचा दावा शहरातील शिक्षक-पालक संघटनांनी केला आहे.

राज्य सरकारने केवळ कायदे केले आहेत. मात्र, आजतागायत एकदाही या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यास कारवाई दूरच, उलट त्यांच्याकडून शिक्षण संस्थांचीच पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. "तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार,' अशीच काहीशी आमची अवस्था असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.

सरकार पालकांच्या पाठीशी हवे - चव्हाण
शालेय शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या पालकांच्या आर्थिक लुटीचे अनेक पुरावे आम्ही सरकार दरबारी सादर केले आहेत. मात्र, त्याला वेळोवेळी केराची टोपलीच दाखविण्यात आली आहे. सरकारचाच शाळांना छुपा पाठिंबा असल्याने पालकांना न्याय देण्यामध्ये पालक संघटना कमी पडत आहेत. पालकांनी धाडसाने पुढे येऊन तक्रारी कराव्यात, असे सांगितले जाते. मात्र, तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्यास, पालक धाडस कसे करतील, हा प्रश्‍न आहे. शिवाय, धाडस करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश नाकारणे, शाळेतून नाव कमी करणे, संबंधित विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गळचेपी करणे आदी प्रकार घडल्याची अनेक उदाहरणेही आहेत. त्यामुळे सर्वप्रथम सरकारने पालकांच्या पाठीशी समर्थपणे उभे राहणे आवश्‍यक आहे, असे मत फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनचे उपाध्यक्ष संदीप चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

लेट फी चार्ज नव्हे सावकारी
सरकारच्या परिपत्रकानुसार (जीआर) एखाद्या पालकांकडून फी भरण्यास उशीर झाल्यास "लेट फी चार्ज'चे स्वरूप दिवसाला एक रुपया असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दिवसाला शंभर रुपयाप्रमाणे हा दंड उकळला जातो. अनेकदा तर फीपेक्षाही या "चार्ज'ची रक्कमच अधिक असते.

काय सांगतो डोनेशन कायदा?
राज्य सरकारच्या फी कॅपिटेशन ऍक्‍टनुसार मान्यताप्राप्त किंवा विनामान्यताप्राप्त शाळांना डोनेशन घेता येत नाही. ते घेतल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, आजपर्यंत असा कोणताही गुन्हा दाखल झाल्याचे अथवा कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे रोखीऐवजी बिनदिक्कतपणे "चेक', "डीडी'च्या स्वरूपात डोनेशन घेतले जाते. सरकारचे उदासीन धोरणच याला कारणीभूत असून, सरकारचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही.

शुल्कवाढीचा कायदाही बासनात
"फी रेग्युलेशन ऍक्‍ट 2015' नुसार शाळांना तीन वर्षांनंतर जास्तीत जास्त 15 टक्के फीवाढ करण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार "फी' वाढीची कारणे देणे बंधनकारक आहेत. त्याला पालक- शिक्षण संघटनेची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण मंडळ उपसंचालकांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तथापि, कित्येकदा प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच फीवाढीचे "सर्क्‍युलर' काढून पालकांच्या माथी फीवाढ मारली जाते. बहुतेक शाळा दरवर्षी सात ते 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत फीवाढ करतात.