पुणे : "शासन आम्हाला पदवीधर म्हणून मतदानाचा हक्क देतं, पण आम्हाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेली नोकरी देत नाही. यासाठी आमचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून जाणारे आमदार देखील काहीच करत नाहीत. मग आम्ही मतदान कशासाठी करायचे? एक डिसेंबरला आम्ही मतदान केंद्रापर्यंत जाऊ, तेथे हजेरी लावू पण, कोणालाही मतदान करणार नाही. अशी आमची ठाम भूमिका आहे. आमचा विरोध दर्शविला शिवाय या आमदारांचे आणि सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत, अशी सडेतोड भूमिका चंद्रपूर येथील प्रा. वेदान्त अलमस्ट यांनी मांडली. 

याचप्रमाणे राज्यभरातील तरुणांमध्ये संतापाची भूमिका आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ५५ हजार सेट, नेट, पीएचडी पात्रताधारक तरुण आहेत. राज्यात प्राध्यापकांची सुमारे १५ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यातील ४० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण फक्त हजार तरुणांना सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली. राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्वावर सुमारे पंधरा हजार प्राध्यापक काम करत आहेत. कोरोना काळात गेल्या आठ महिन्यांपासून हे उच्चशिक्षित तरुण घरी बसून आहेत. त्यावर पदवीधर आमदारांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. भविष्यात प्राध्यापक भरती पुन्हा कधी सुरू होईल याची काही शाश्वती दिली जात नाही. अशा स्थितीत पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून विधान परिषदेत जाणाऱ्या उमेदवारांना धडा शिकविण्याचा निर्णय सेट-नेट पात्र प्राध्यापकांनी घेतला आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विद्यमान पदवीधर आमदारांनी त्यांच्या कारकिर्दीत प्राध्यापकांसाठी काही केले नाही. तर  इच्छुक  असलेल्या उमेदवारांनी देखील प्राध्यापक भरतीसाठी मुद्दा उपस्थित केला नाही. मग, अशांना निवडून देऊन आमचा काहीच फायदा नाही. पुणे, औरंगाबाद, आणि नागपूर या तीनही पदवीधर मतदारसंघात सेट-नेट पात्रताधारक यांची संख्या मोठी आहे, ते मतदार देखील आहेत. या उमेदवारांना नक्की धडा शिकवतील." प्रा. सुरेश देवडे पाटील, राज्य समन्वयक, नेट-सेट,पीएच.डी धारक संघर्ष समिती

"गेल्या दहा वर्षापासून सत्ताधारी व विरोधकांना प्राध्यापक भरतीच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले नाही. पदवीधर आमदार व शिक्षक आमदारांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करून चर्चा केली नाही. त्यामुळे सेट-नेट पात्रता धारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यंदा पदवीधर निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला करण्याची आमची मानसिकता नाही. 
- प्रा. परमेश्वर पौल, नांदेड

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नोटाचा पर्याय आवश्यक
2018 पर्यंत पदवीधर शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी नोटा हा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता मात्र त्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा पर्याय रद्द केला. नोटा'चा पर्याय नसल्याने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणे किंवा नाईलाजाने उमेदवाराला मतदान करणे हेच पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे पुन्हानोटा'चा पर्याय दिला पाहिजे अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली जाणार असल्याचे देवडे पाटील यांनी सांगितले.

- राज्यात सुमारे ५५००० सेटनेट पात्रताधारक
- सुमारे १५००० पद रिक्त
- गेल्या ८ वर्षापासून प्राध्यापक भरती ठप्प
- समान काम समान वेतनाचा विचार केला जात नाही
- आठ महिने सीएचबी  प्राध्यापक पगाराविना घरी बसून
 

पीएमपीची विमानतळ सेवा स्वस्त; तिकिटाच्या दरात आजपासून कपात