बारामती (पुणे) : राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी ग्रामीण भागातील रुग्णालयांवर अन्याय करणाऱ्या नवीन दरपत्रकाची अधिसूचना एकतर्फी जारी केल्याने इंडीयन मेडीकल असोसिएशनने (आयएमए) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सर्व वैद्यकीय व्यावसायिक एकत्र येणार आहेत. येत्या दोन दिवसात राज्य सरकारने या बाबत निर्णय न घेतल्यास आयएमए पुढील निर्णय घेईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. बारामती इंडियन मेडीकल असोसिएशनच्या वतीने डॉ. विभावरी सोळुंके व डॉ. संतोष धालमे यांनी आज एक प्रसिध्दीपत्रक जारी करुन या बाबत माहिती दिली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

मे 2020 मधील अधिसूचनेनुसार बिल आकारत असताना, ऑक्सिजन, पीपीई अशा बाबींवर रुग्णालयांचा खर्च खूप जास्त होत असल्याबद्दल, या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी आयएमए महाराष्ट्र राज्याने आपणाला आणि महाराष्ट्र सरकारला वारंवार विनंती केली होती. 11 ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील बैठकीत  आरोग्यमंत्र्यांनी आयएमएशी चर्चा करून 31 ऑगस्ट नंतरचे दर ठरवले जावेत असे मान्य केले होते. असे असताना कुठलीही चर्चा न करता आरोग्य सचिवांनी 31 ऑगस्ट 2020 रोजी नवी अधिसूचना एकतर्फी काढून नवे दरपत्रक प्रसिद्ध केले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ​

मुंबई क्षेत्रातील मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांना फायदेशीर ठरेल अशी 50 टक्क्यां पर्यंतची सूट या परिपत्रकानुसार देण्यात आली आहे. एकाच वेळी कोविड आणि नॉन-कोविड असे दोन्ही रुग्ण मोठ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील रुग्णालयामध्ये उपचार घेतात. लहान आणि मध्यम रुग्णालयामध्ये असे वेगळे विलगीकरण नाही. त्यामुळेच नॉन-कोविड रुग्णांच्या खाटांपैकी मुंबई क्षेत्रातील रुग्णालयांना 50 खाटांपर्यंतची देण्यात आलेली शिथिलता हि केवळ कार्पोरेट रुग्णालयांच्या सोयीसाठी आपण केलेली आहे हे स्पष्ट दिसून येते. रुग्णालयांचे दर ठरवण्याच्या विषयावर एक स्वतंत्र बैठक घेण्याचे सरकारने मान्य केले, दुर्दैवाने, सरकारने आयएमएशी कोणतीही चर्चा न करता हॉस्पिटलचे दर एकतर्फी जाहीर केले आहेत. या दरांचे पालन करणे खासगी रुग्णालयांना अशक्य आहे. या दरान्वये काम केल्यास खासगी रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत.

हे वाचा - शांत बेलबाग चौक अन् निवांत पोलिस ; अनंत चतुर्दशीचे दुर्मिळ दृष्य

सर्व रुग्णालयांना आज आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. अन्यथा ही रुग्णालये बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पीपीई किट, ऑक्सिजन सारख्या बाबींवर होणारा मोठा खर्च रुग्णालये कुठून करणार असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. सरकारकडून येणाऱ्या एकतर्फी निर्णयांना बंधनकारक करण्यासाठी रुग्णालय आणि डॉक्टर्सवर कायद्याचा बडगा उगारला जात आहे. कायद्याचा बडगा डॉक्टरांनी नाकारल्यास जनतेला आरोग्य सेवा देण्याची क्षमता सरकारमध्ये आहे का असा सवालही आयएमएने उपस्थित केला आहे.