पुणे - पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पाठोपाठ आता नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये आता उंच इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या पाच मजल्यापर्यंत बांधकामास असलेली परवानगी आता आठ मजल्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. 

त्याच प्रमाणे रस्तारुंदीनुसार टीडीआर वापरून बांधकाम, औद्योगिक झोनच्या २३ मीटर परिसरात बफर झोन लागू करण्यात आला आहे.

मुंबई, नवी मुंबई आणि लोणावळा वगळून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकापर्यंतच्या स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाच्या बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नियमावलीचे प्रारूप राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आले आहे. या नियमावलीबाबत पुढील तीस दिवसांत त्यावर नागरिकांकडून हरकती तसेच सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. 

या नियमावलीत अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत २४ मीटर व त्या पुढील उंचीपर्यंत (८ मजले) इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात येते. मात्र नगरपंचायत अथवा नगरपालिकांच्या हद्दीत १५ मीटर उंचीपर्यंतच्या (५ मजले) इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात येते. ‘एकत्रित बांधकाम विकास नियमंत्रण नियमावलीत’ महापालिका आणि पीएमआरडीएबरोबरच नगरपंचायत व नगरपालिकांच्या हद्दीत २४ मीटर उचींपर्यंत इमारतींचे बांधकाम करणे शक्‍य होणार आहे. या तरतुदीमुळे आता नगरपालिकांच्या हद्दीतही उंच इमारती उभ्या राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

त्याप्रमाणे नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. मध्यंतरी राज्यातील महापालिकांसाठी टीडीआर नियमावलीचे धोरण निश्‍चित करण्यात आले होते. 

तेच धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार नऊ मीटर आणि त्यापुढील रस्त्यावर चार टक्‍क्‍यांपर्यंत टीडीआर वापरून बांधकाम करणे शक्‍य होणार आहे. या दोन महत्त्वपूर्ण तरतुदींबरोबरच औद्योगिक वसाहतींच्या बाजूला २३ मीटरचा बफर झोन यासह अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या. प्रादेशिक आराखड्याच्या परिसरासाठी या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.

हरकती-सूचनांची मुदत वाढवण्याची मागणी
संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ‘एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली’ नगर विकास विभागाकडून तयार करण्यात आली. त्यावर राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र या अध्यादेशासोबत नगर विकास खात्याकडून नियमावलीचे प्रारूप संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नियमावलीतील तरतुदी नेमक्‍या काय आहेत, कशावर हरकती-सूचना दाखल कराव्यात, असा प्रश्‍न नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे ही नियमावली प्रसिद्ध करावी, तसेच त्यावरील हरकती-सूचनांची मुदत वाढवावी, अशी मागणी नागरी हक्क समितीचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. 

टीडीआर म्हणजे काय
टीडीआर - हस्तांतरण विकास हक्क. मूळ जागेवर मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त बाहेरून विकत घेऊन अतिरिक्त वापरता येणारा एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) म्हणजे टीडीआर.