पुणे - ‘अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून घेतली जाणार नाही. संबंधित संस्थांनी ती आपल्याच स्तरावर पार पाडावी,’ असा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रिया कशी राबवावी, यासंदर्भातील नियमावली जाहीर न झाल्यामुळे त्याची कार्यवाही झाली नाही. 

राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यात सुमारे नव्वद हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण संस्थांची संख्या १६ हजार ३७० आहे. ‘गृहनिर्माण संस्था इतर संस्थांप्रमाणे नफा मिळवत नाहीत. त्यामुळे कमी सभासद असलेल्या  संस्थांना प्राधिकरणामार्फत निवडणूक घेण्याच्या नियमातून वगळावे,’ अशी मागणी गृहनिर्माण महासंघाने केली होती. त्यावर अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांना सरकारने ही मुभा दिली. या निवडणुका नियमावलीनुसारच घ्याव्यात, असे संबंधित अध्यादेशात नमूद केले आहे.

परिणामी, ही नियमावली जाहीर होईपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. त्यांनी नियमावलीची वाट न पाहता निवडणूक घेतल्यास, ती बेकायदा ठरू शकते.

दरम्यान, अडीचशेपेक्षा जास्त सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी मात्र प्राधिकरणामार्फत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

गृहनिर्माण संस्थांना सर्वसाधारण सभेत निवडणूक घेताना नियमावली कशी असावी, हे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक घेतल्यास त्याच्या वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत नियमावली जाहीर करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. 
- युवराज पवार, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसायटीज वेलफेअर असोसिएशन, पुणे शाखा