पुणे : रहदारी जास्त असलेल्या चौकांपासून 25 मीटर अंतरावर "होर्डिंग' उभारण्याला परवानगी न देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला महापालिकेने हरताळ फासला आहे. लोकांच्या सुरक्षिततेसह उत्पन्नात भर टाकण्याच्या उद्देशाने 2003 मध्ये आखलेले हे "होर्डिंग' धोरण महापालिकेनेच गुंडाळल्याने जाहिरातदारांनी चौका-चौकात हवे तसे "होर्डिंग' उभारल्याचे चित्र आहे. 

#Makepunesafe शहरात पावणेदोन हजार अधिकृत होर्डिंग असल्याचे महापालिका सांगत असली तरी त्यापैकी बहुतेक जाहिरातदारांनी नियम पाळलेले नाहीत. अर्थात, ही बाब महापालिकेच्या वरिष्ठांपासून कर्मचाऱ्यांच्या नजरेत आली नसावी, याच्यावर कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या खिसे भरण्याच्या हव्यासापायी "होर्डिंग' नागरिकांच्या जिवावर बेतण्याची भीती आहे. उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने "होर्डिंग' धोरण जाहीर केले. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिकेकडे दिली. त्यात बेकायदा जाहिरातदरांना चाप लावतानाच, अधिकृत "होर्डिंग'धारकांना दिलासा देत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांपासून महापालिका बेजबाबदारपणे काम करीत असल्याचे "होर्डिंग'च्या उभारणीची पाहणी केल्याचे आढळून आले. 

राज्य सरकारचे 2003 चे धोरण? 
- वाहतुकीला अडथळा न करता "होर्डिंग' 
- चौकाच्या मूळ रुंदीपासून 25 मीटर अंतरापर्यंत "होर्डिंग' नको 
- रस्त्यापासून 40 फुटांपेक्षा अधिक उंची नसावी 
- इमारतीच्या छतावरील "होर्डिंग'ची उंची 20 बाय 40 फुटांपेक्षा अधिक नसावी 
- महापालिकेच्या नूतनीकरणाचे प्रमाणपत्र 

प्रत्यक्षात काय? 
मूळ धोरणातील एकाही नियमाचे पालन होत नाही. प्रचंड वर्दळ असलेल्या चौकात चार ते सहा "होर्डिंग'ला परवानगी दिल्याची परिस्थिती आहे. येथील रस्त्यांपासून दोन-चार फुटांपासूनच "होर्डिंग'साठी भलेमोठे सांगाडे उभारले आहेत. त्यात, वेगवेगळ्या परवानग्या घेऊन "होर्डिंग' एकमेकांशी जोडले जात आहेत. शहरातील एकाही चौकातील "होर्डिंग' वाहतुकीला अडथळा ठरत नसल्याचा दावा महापलिका आणि पोलिस करीत आहे. अनेक सांगाडे जुने झाले असून, ते मोडकळीस आल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता आहे. 

परवानगीची प्रक्रिया 
वाहतूक पोलिस ना हरकत प्रमाणपत्र 
महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र 
जागामालकांशी अधिकृत कराराचे पत्र 
"होर्डिंग' स्ट्रक्‍चर तज्ज्ञांकडून तपासणीपत्र 

इमारतीची आणि "होर्डिंग'ची दुरवस्था 
"होर्डिंग' उभारण्यात आलेल्या काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अशा इमारती असुरक्षित असल्याने त्यांना महापालिकेने नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्याच ठिकाणी 40 फुटांहून अधिक उंचीचे "होर्डिंग' आहेत. केवळ छतावरच नव्हे तर, इमारतीच्या आजूबाजूला "होर्डिंग'चे सांगाडे लागले आहेत. काही ठिकाणची स्थिती पाहिली तर ते होर्डिंग आणि इमारत कधीही कोसळेल ? अशी स्थिती आहे. वाहनांची वर्दळ असलेल्या शिवाजी रस्त्यावर दोन ठिकाणी अत्यंत जुन्या इमारतींवर लोखंडे सांगाडे जीर्ण झाल्याचे दिूसन आले. याच ठिकाणी बाजारपेठही आहे. हीच परिस्थिती बाजीराव रस्त्यावर दिसून आली. 

अधिकाऱ्यांचे आर्थिक गणिताकडे लक्ष 
महापालिकेचा कारभार "स्मार्ट' केल्याचे सांगून प्रशासन दंड थोपटून घेत असले तरी, उत्पन्नात हमखास भर टाकणाऱ्या "होर्डिंग पॉलिसी'कडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्यात आला आहे. अधिकारी जाहितदारांना बेकायदेशीर होर्डिंग उभारण्यास "अभय' देतात. त्यातूनच आर्थिक गणित जुळविले जात आहे. 

"राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे "होर्डिंग'ला परवानगी दिली जाते. ती देताना सर्व नियमांचे पालन केले जाते. बेकायदा जाहिरात फलक उतरविले जातात. थकबाकीही वसूल करीत आहोत. होर्डिंग सुरक्षित आहेत का, याला आमचे प्राधान्य आहे.'' 
- विजय दहिभाते, प्रमुख आकाशचिन्ह व परवाना विभाग 

आकाशचिन्ह विभाग 
वार्षिक उत्पन्न : 29 कोटी 
थकबाकी : 125 कोटी 

होर्डिंगची संख्या : 1,886