पुणे: ''1980 मधील आमची सोसायटी आहे. सोसायटीमध्ये 20 प्लॉट आहेत. केवळ स्टॅम्प पेपरवर करारनामा झाला आहे. सोसायटीचे पुनर्विकास करावयाचा आहे. परंतु रजिस्टर केले नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. रजस्टिर कार्यालयात चौकशी केली तर मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंड भरा असे सांगितले जाते. ती रक्कम फार मोठी होते, काय करावे?'' ही व्यथा आहे पत्र्या मारुती को. ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील रहिवासी नितीन माने यांची.

शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या 1980 ते 90 दशकातील अशा अनेक सोसायट्यांमधील रहिवाशांपुढे असा प्रश्‍न निर्माण उभा आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात तीन टक्‍क्‍यांनी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर ज्या सोसायट्या जुन्या आहेत. गेली पस्तीस ते चाळीस वर्ष त्या सोसायट्यांमध्ये नागरिक राहत आहेत. परंतु त्यांचे दस्त रजिस्टर झालेले नाहीत, अशा सोसायट्यातील रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा अभय योजना राबवावी, अशी मागणी होत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खरेदीचे करारनामे रजिस्टर केले नाहीत, त्यामुळे इमारतींचा पुनर्विकास अथवा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना अशा सोसायट्यातील नागरिकांना आणि दुकानदारांना अडचणी येत आहेत. करारनामा नोदवायचा म्हटले, तर मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड दोन्ही भरावा लागतो. ती रक्कम काही लाखांच्या घरात जाते. जर सदनिका अथवा दुकाने विकायचे असेल, तर दोनदा स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागते. त्यामुळे सोसायटीचा पुनर्विकासही करता येत नाही. तसेच अशा सोसायटीतील सदनिका व दुकानांची खरेदी- विक्री देखील करता येत नाही, अशा कात्रीत नागरिक अडकले आहेत. 

मी राहतो ती सोसायटी 36 वर्ष जुनी सोसायटी आहे. तेव्हा या सोसायटीतील सदनिका स्टॅम्प पेपरवर खरेदी करण्यात आली आहे. त्यावेळी रजिस्टर करण्यात आला नाही. आज सदनिकेची विक्री करावयाची झाली, तरी अडचण येते आणि सोसायटीचा पुनर्विकास करावयाचा झाला, तरी अडचण येत आहे. सरकारने मार्ग काढून आमच्या सारख्या सोसायटीधारकांना दिलासा द्यावा. 
- सागर आवटे (अनिरुद्ध सोसायटी) 

पुण्यातील 68 वर्षीय आजोबांना नडला डेटिंगचा मोह!

शहरातील अशा अनेक जुन्या सोसयट्यातील नागरिकांकडून ही मागणी होत आहे. परंतु अभय योजना लागू करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारांचे आहेत. यापूर्वी 1994,97, 2003 आणि 2009 अशी चार वेळा अभय योजना राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आल्या होत्या. परंतु अद्यापही अनेक अशा सोसायट्या आहेत. त्यांना काही अटी-शर्तींवर राज्य सरकारने शेवटची संधी देण्यास काही हरकत नाही. 
- नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
 

‘जंबो’नं दिलं नवं आयुष्य; रुग्णांनी व्यक्त केली कृतज्ञता