घोडेगाव (पुणे) : जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के निधीतून मागासवर्गीय समाजाला जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खास बाब म्हणून आर्थिक सहाय्य मिळावे, अशी मागणी युगप्रवर्तक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम खरात यांनी समाजकल्याण विभागाच्या सभापती सारिका पानसरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

कामगारांसाठी ब्युरो स्थापन करणार, तर धमकविणाऱ्यांविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले...

सध्या कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराने सर्वत्र लॉकडाउन असून, देशात जवळ जवळ अडीच महिने संचारबंदी लागू असून व्यवसाय, उद्योग धंदे, दुकान, बांधकाम बंद आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांच्या जीवनातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारे व्यवसाय म्हणजे  पारंपरिक वाजंत्री ताफा, बँड पथक, बॅंजो ग्रुप, जागर गोंधळ, चप्पल कारागीर, गटई  कामगार, झाडू बनविणारे व ते गावो गावी विकणारे कारागीर, रोजंदारी करून कुटुंब चालविणारे, भूमिहीन शेतकरी, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, अशी अनेक मागासवर्गीय कुटुंब ही या मार्च, एप्रिल व मे या महिन्यात अडचणीत आली आहेत.  

सण, गावोगावच्या यात्रा, मोठे समारंभ याच महिन्यात येत असतात. या मध्ये या पारंपरिक व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. त्यातून कमावलेल्या पैशातून ते वर्षभर आपापल्या कुटुंबाचा खर्च भागवत असतात. परंतु, नेमके याच काळात लॉकडाउन आल्यामुळे सर्व सिझन वाया गेला असून, मागासवर्गीय कुटुंबांना एकही रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे लॉकडाउनचा काळ संपल्यावर पुढील काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न मागासवर्गीय समाजाला भेडसावत आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

सध्याच्या  लॉकडाउन काळात सरकारकडून रेशनवर धान्य मिळते आहे. सेवाभावी संस्था, पक्ष संघटना, लोकप्रतिनिधी हे कोरोनाचा संकट असल्यामुळे मदत करीत आहे. परंतु, हा काळ गेल्यानंतर  सर्व सिझन हातातून गेला असून, उपजीविकेसाठी हातात पैसे नाहीत. त्यामुळे जीवन जगविणे कठिण होणार आहे. त्यांना पुढील सिझन येईपर्यंतचा जो ७ ते ८ महिन्याचा कालावधी आहे. त्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून  २० टक्के निधीतून आर्थिक सहाय्य मिळणे गरजेचे आहे.

पुण्यातील `या` भागात अवैध व्यावसायिक जोमात
          
कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून योजनांवर फक्त ३३ टक्क्यांपर्यंत खर्चाची मर्यादा असून, काही योजना रद्द करण्यात येतील, तर काही योजना स्थगित कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या  २० टक्के निधीच्या काही टक्के निधीतून मागासवर्गीय समाजाच्या उदरनिर्वाहासाठी पुढील सिझनपर्यंत आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी गौतम खरात यांनी केली आहे.