पुणे : राज्यातील सरळसेवा भरतीतील घोटाळे पाहता, पारदर्शक आणि योग्य निवडीसाठी स्वतंत्र परीक्षा मंडळच स्थापन करा, अशी मागणी आता उमेदवारांसह तज्ज्ञांनीही केली आहे. गैरव्यवहारातून झालेली भरती, उमेदवारांच्या गोपनीय माहितीची सुरक्षितता आणि अर्जदारांची संख्या पाहता ‘सकाळ’कडे व्हॉट्सक्रमांकाच्या माध्यमातून ही भूमिका तज्ज्ञ, उमेदवार आणि वाचकांनी मांडली आहे. त्यातील काही निवडक प्रतिक्रिया...(Establish an independent examination board for transparent and proper selection)

सरकारने सर्वप्रथम सरळसेवा परीक्षा घेण्यासाठी ‘कर्मचारी चयन आयोगा’च्या धर्तीवर एक शासकीय यंत्रणा उभारावी. खासगी कंपनी कडील सर्व डेटा घेऊन उपरोक्त यंत्रणेकडे सुपूर्द करावा. तसेच खासगी कंपनीकडे जो उर्वरित डेटा राहील तो पूर्ण नष्ट करून घ्यावे.

- राजू जाधव, अहमदनगर

श्रीमंतांची मुले पैसे देऊन अधिकारी आणि सरकारी पदावर बसतात हे या घोटाळ्यातून सिद्ध झाले आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी शासनाने स्वतंत्र शासकीय भरती मंडळाची स्थापना करावी. ज्यामध्ये निवृत्त न्यायाधीश, निष्कलंक प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा आणि यांचे उत्तरदायित्व थेट मुख्यमंत्री असावेत.

- जुबेर मुल्ला, पुणे

संबंधित कंपन्या उमेदवारांची माहिती कुणालाही विकणे शक्य आहे. त्यापेक्षा एमपीएससीला मनुष्यबळ पुरवून अधिक सक्षम करत सरळसेवा भरतीही घ्यावी.

- नीलेश शेंडे, नाशिक

उमेदवारांच्या माहितीची सुरक्षितता खासगी कंपन्यांमुळे धोक्यात येऊ नये म्हणून, एमकेसीएल तर्फे भरती प्रक्रिया करावी. तसेच राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या धर्तीवर स्टेट टेस्टिंग एजन्सी स्थापन करावी.

- वासंती सिधये, कांचन गल्ली, विधी महाविद्यालय रस्ता, पुणे

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वैद्यकीय विभागातील भरतीवेळी अर्जकरताना उमेदवाराकडून कुठलेही कागदपत्र मागवित नाही. आम्ही संबंधित कागदपत्रांचा सिरीयल नंबर आणि त्याची तारीख मागवतो जेणेकरून मुलाखत घेताना सदर कागदपत्र आम्ही तंतोतंत पडताळून पाहू शकतो.

- सुधिर बोराडे, चिंचवडगाव

ज्या कंपनीचे व्यवस्थापन भरती संदर्भातील माहिती हाताळते. त्या संस्थेने या माहितीच्या संरक्षण व गोपिनियतेबाबतचे हमीपत्र भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शासनाकडे देणे गरजेचे वाटते. शासनाने देखील असे हमी पत्र घेतल्याशिवाय संबंधित संस्था किंवा कंपनीला भरतीची प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी देऊ नये. याबाबत आवश्यक वाटल्यास राज्य सरकारने कायदा करावा.

- माऊली बालगुडे, बारामती

समाजात शासनाने स्वतःची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी कडक कायद्याची निर्मिती करावी. तसेच एमपीएससी किंवा तीच्या धर्तीवर एका संस्थेची निर्मिती करून सर्व विभागातील नोकरभरती या एकाच संस्थेमार्फत करावी.

- रवी प्रेमजितसिंह पवार, केशवनगर मुंढवा, पुणे

भ्रष्ट कंपन्यांकडून विद्यार्थ्यांच्या खासगी माहितीचा डाटा विकला जाण्याचा संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे. याचा वापर पाळत ठेऊन डिजिटल व्यवहारात गैरवापर होऊ शकतो. खाजगी कंपन्याकडील विद्यार्थ्यांच्या गोपनीय माहितीचे सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच या कंपन्यांकडून खाजगी माहिती कोणालाही हस्तांतरित केली नसल्याचे शपथपत्र घ्यावे.

-प्रमोद वरपे, पुणे

सरकारने सर्व गोपनीय माहिती स्वतः कडे ठेऊन फक्त बाकीचे काम दुसऱ्या कंपनीकडे दिलं तरी थोडं बहुत आपण यश मिळवू. तसेच सरकारने प्रायव्हसी हा अधिक कडक बनवून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

- ऋषिकेश जमदाडे, कसबा पेठ, पुणे