पुणे ः राज्यातील वाळू लिलावाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवादाचे निर्णय या सर्व निर्णयांचे पालन करून नियमात सहजता आणली जाईल. यासाठी लवकरच याबाबतचा स्वतंत्र अध्यादेश प्रसिद्ध केला जाईल. यामुळे वाळूचे लिलाव पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी (ता.१३) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीत (यशदा) राज्यस्तरीय दोन दिवशीय महसूल परिषदेचे आयोजन केले होते. या महसूल परिषदेचा समारोप शनिवारी थोरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर बनत असल्याचा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणे वाळूचे लिलाव करता येत नाहीत. त्यातच या लिलावासाठी अडचण काही ठरणारे निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवादाने दिलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून राज्यात वाळूचे लिलाव सुरू होऊ शकले नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

वाळूचे लिलाव पुकारण्यापुर्वी वाळूसाठे निश्‍चित करणे, त्यांच्या गावनिहाय याद्या तयार करणे, वाळू लिलावांसाठी ग्रामसभेची मंजुरी घेणे, वाळू साठ्याची अपसेट प्राइस निश्‍चित करणे आणि त्यानंतर पर्यावरणाबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यातच आता याबाबत विविध आदेश आलेले आहेत. या सर्व निर्णयांचे पालन करून नवीन अध्यादेश काढण्यात येणार असल्‍याचे त्यांनी सांगितले.

पाण्याखालच्या वाळूसाठी जलसंपदाला विनंती

राज्यातील वाळूचे साठे अनेकदा नदीपात्रात किंवा तलावांमध्ये पाण्याखाली असतात. त्यामुळे हे पाण्याखालील वाळूसाठे पाण्याबाहेर काढणे तांत्रिकदृष्ट्या मोठे जिकिरीचे ठरत असते. त्यामुळे पाण्याखालील हे वाळूसाठे उचलण्यासाठी महसूल विभागाच्यावतीने जलसंपदा विभागाला विनंती केली जाणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी सांगितले.