पुणे : ग्रीन झोन म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या राज्यातील विविध भागांत आत्तापर्यंत 57 हजार 745 उद्योगांना त्यांचे कामकाज सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यातील 24 हजार 486 कारखाने सुरू झाले असून सहा लाख 50 हजार कामगार त्यात रुजू झाल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी दिली.

आणखी वाचा- पुण्याच्या सुपर आजीबाईंना, कोरोनाला हरवले

राज्यातील उद्योग-व्यवसायांबाबतची सरकारची भूमिका समजून घेण्यासाठी 'मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज आणि ऍग्रिकल्चर' (एमसीसीआए) यांच्यावतीने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात देसाई यांनी ही माहिती दिली. उद्योग विभागाचे सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, एमसीसीआयएचे अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, महासंचालक प्रशांत गिरबने आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसह विविध उद्योग क्षेत्रातील 500 हुन अधिक प्रतिनिधी चर्चासत्रात सहभागी झाले होते.

पुण्यात बघता बघता येरवडा परिसर बनला कंटेन्मेंट झोन

देसाई म्हणाले, "पश्चिम महाराष्ट्रात नऊ हजार 147 कारखान्यांना कामकाज सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली असून त्यातील 5 हजार 774 कारखाने सुरू झाले आहेत. कारखाने सुरू होण्याची आणि कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. ही एक सकारात्मक बाब आहे. राज्यासह देशाचे अर्थकारण फिरले पाहिजे. सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणी येत आहेत. आपली पहिली लढाई कोरोनाशी आहे. महावितरणने आता उद्योजकांकडून फिक्स डिमांड चार्जेसऐवजी वापर होईल तेवढेच बिल आकारण्यास सुरुवात केली आहे. विदेशातील गुंतवणूक महाराष्ट्रात कशी येईल, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी परदेशी कंपन्यांबरोबर चर्चा करण्यात येत आहे. या परिस्थितीत खचून न जाता सर्वांनी तयार व्हावे. संकटाबरोबर संधी देखील येत असतात."

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा
रेड्डी म्हणाले, "उद्योग क्षेत्र सुरू कसे करता येईल याबाबत स्थानिक प्रशासनाची वेळोवेळी चर्चा करण्यात येत आहे. सामाजिक अंतर पाळले आणि नियमित निर्जंतुकिकरण केल्यास लवकरच परिस्थिती सुधारेल." तर वाहतुकी बाबतच्या अडचणी सोडवण्याचे काम सुरू आहे असे, डॉ. अनबलगन यांनी सांगितले.

भारीच की ! पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाकडून गुगल क्‍लासरूम सुरू ​

एमएसएमइ देशाचा कणा : 
एमएसएमइला पॅकेज देण्याबाबत देसाई यांनी सांगितले की, एमएसएमइ बरोबर सर्वच उद्योगांना पॅकेज जाहीर करा, अशी मागणी केंद्राकडे केली असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. राज्य सरकार देखील उद्योजकांना सवलती देण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठीचे धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येईल. एमएसएमइ अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्यांना एमआयडीसीकडून देखील सवलती देण्यात येतील.