पुणे : राज्यात शिक्षक पदभरती बंद असतानाही बेकायदेशीर मार्गाने शिक्षकांची नावे ऑनलाइन वेतनप्रणालीमध्ये (शालार्थ) 'मागील दारा'ने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. राज्यभरात अशी पंधरा हजारांहून अधिक प्रकरणे असून, त्याची झाडाझडती सुरू होणार आहे. या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

शिक्षकाची पदभरती शासकीय यंत्रणेकडून मान्य झाल्यानंतर त्याचे वेतन सुरू करण्यासाठी त्याचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट केले जाते. नंतर त्याचा शालार्थ आयडी तयार होतो. परंतु त्यापूर्वी संबंधित शिक्षकाची पात्रता, त्याला शिक्षणाधिकारी वा उपसंचालकांकडून मिळालेली शिक्षक मान्यता खरी आहे का, कागदपत्रांमध्ये बनावटगिरी आहे का, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी शालार्थ प्रणाली नियंत्रित करणाऱ्या अधिकाऱ्याची असते. 

राज्यभरात बनावट शिक्षक मान्यता वा 'बॅक डेटेड' शिक्षक मान्यतांच्या आधारे या प्रणालीत शिक्षकांची नावे समाविष्ट करण्याचे प्रकार सुरू झाले. ही नावे समाविष्ट करण्याचे अधिकार पूर्वी वेतन पथकाच्या अधीक्षकांकडे होते. परंतु गैरप्रकार होत असल्याने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी या प्रकारांना चाप लावत हे अधिकार आयुक्त स्तरावर घेतले. नंतर हे अधिकार उच्चाधिकारी असलेले शिक्षण उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडे देण्यात आले होते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

उच्चाधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी देऊनही नियमबाह्य शिक्षकांची वेतनप्रणालीत 'मागील दारा'ने घुसखोरीचे प्रकार सुरूच आहेत. पवित्र प्रणाली शिक्षक मान्यतेची गरज उरली नाही. म्हणून 2015 पूर्वीच्या तारखेच्या शिक्षक मान्यता मिळवून त्या शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. अशा पद्धतीने नियमबाह्य पद्धतीने शिक्षकांचे वेतनही सुरू करण्यात आले आहेत. यात शिक्षक आणि वैयक्तिक मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हे प्रकार केल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले असून, आता त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. 


सहा महिन्यात चौकशी 
पुणे, जळगाव, मुंबई, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 15 हजारांहून अधिक बेकायदा प्रकरणे आहेत. नाशिक विभागातील तसेच इतर विभागातून गैरप्रकारांविषयी आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने येत्या सहा महिन्यात सर्व प्रकारांचा छडा लावण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला आहे. 

पुण्याचे माजी खासदार अनिल शिरोळे कोरोना पॉझिटिव्ह