पुणे : महिलांच्या आर्थिक हक्कांवर होत असलेले परिणाम, तापमान वाढ, हिंसाचार या विविध प्रश्नांचा एकत्रितरित्या मुकाबला करण्याची यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. केवळ महाराष्ट्र आणि देशातच नव्हे तर आशिया खंडाच्या पातळीवर यासाठी काम करणार्‍या लोकांचा एक समूह तयार झाला पाहिजे, असं मत स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच याविषयी काम करणार्‍या विविध संस्था आणि व्यक्तींना एकत्र आणण्यासाठी स्त्री आधार केंद्र पुढाकार घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. (Initiatives to be taken by Stree Aadhaar Kendra on global warming disaster management says Neelam Gorhe)

स्त्री आधार केंद्र आणि यू एन विमेन आयोजित ‘तापमान वाढीचा महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक हक्कांवर होणारा परिणाम' या विषयांवर आज आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्या बोलत होत्या. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “जगातील 50,000 पेक्षा अधिक तरुणी आता महिला सक्षमीकरणाच्या कार्यक्रमात उतरल्या आहेत. ही एक उल्लेखनीय बाब असून यामुळं या प्रवासाला अधिक बळ प्राप्त झालं आहे. स्त्री आधार केंद्र लवकरच 'तापमान वाढ' या विषयावर राज्यातील महिलांसाठी एक मार्गदर्शिका तयार करणार आहे”

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला विकासात महाराष्ट्रानं प्रगती सुरू केली आहे. महिलांच्या विकासात अनेक नवीन योजनांचा समावेश करून मोठ्या प्रमाणावर निधि देणारं महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख राज्य आहे. या राज्यानं ऊसतोड कामगार, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, कौटुंबिक हिंसाचार अशा विविध प्रश्नावर उपाय योजना करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प, जलसंधारण, मत्स्य व्यवसाय, रोजगार हमी योजना, महिला समान विकासाच्या योजना आदी नवनवीन प्रकल्प सुरू करण्याच्या उद्देशानं राज्य सरकारनं निधीची उपलब्धता करून देण्याचं ठरवलं आहे. याकरिता जिल्हा नियोजन समितीचा सहभाग घेण्यात येत आहे, अशी माहिती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी यावेळी बोलताना दिली.

यावेळी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलोजीमधील संशोधक डॉ. रोक्सी मॅथ्यू म्हणले, “समाजातील सर्वच जबाबदार घटकांनी एकत्र येऊन तापमान वाढीच्या प्रश्नावर एकत्र काम करण्याची गरज आहे. याबाबत अधिकाधिक जागरूकता करून राज्य स्तरावर एकत्रित प्रयत्न झाले तर हा प्रश्न सुटणं अवघड नाही” या परिसंवादात जागतीक जलसंधारण विषयाच्या तज्ज्ञ परिणिता दांडेकर या अमेरिकेतून ऑनलाईन स्वरुपात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी राज्य शासनाच्या विविध जलस्रोतांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. शासन आणि समाज यांनी या विषयी एकत्र काम करून विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र विभागात होणाऱ्या जल विसर्गासाठी पूर्वनियोजित आखणी करावी लागेल याकडं लक्ष वेधलं.

त्याचबरोबर राजस्थानमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेवर काम करणार्‍या 'सीकोन डीकोन राजस्थान' या संस्थेच्या मंजू जोशी, विभूति जोशी या लंडन येथून ऑनलाईन उपस्थित होत्या. त्यांनी महिलांच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेतील अडचणी आणि उपाययोजनांवर माहिती दिली. 'संपर्क सस्थे'च्या मृणालिनी जोग यांनी राज्य शासन व स्वयंसेवी संस्था यांनी करण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला. तसेच सस्टेनिबिलीटी क्लबच्या (ड्युक विद्यापीठ) संस्थापक निधी पाठक यांनी देखील संयुक्त प्रयत्नांसाठी एकत्र काम करा. तसेच तंत्रज्ञान आणि SDGs च्या सहकार्यानं उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल असं मत मांडलं.

या चर्चासत्राचं प्रास्ताविक आणि सूत्र संचालन स्त्री आधार केंद्राच्या अपर्णा पाठक यांनी केलं तर आभार प्रदर्शन संस्थेच्या प्रमुख विश्वस्त जहलम जोशी यांनी केलं.