पुणे - लॉकडाउनच्या कालावधीतील दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजमाफीचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. याचा सामान्य कर्जदारांना मिळणारा लाभ नगण्य आहे; परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करताना बॅंकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडणार आहे, असे मत बॅंकिंग क्षेत्रातून व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, कर्जासाठी दिलेल्या स्थगितीबाबत (मोरेटोरियम) रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकानुसार दोन कोटींपर्यंत मंजूर असलेल्या आणि दोन कोटींपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जानाच ही सवलत मिळणार आहे. या निकषांमुळे काही कर्जदार या सवलतीपासून वंचित राहणार आहेत. मुदत कर्जाबाबत परताव्याची रक्कम संबंधित कर्जखात्यावरच जमा केली जाणार आहे. 

कनेक्‍टिंग विमानांची गैरसोय झाल्यास प्रवासाचा वेळ वाढणार

या योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांनुसार माहिती संकलित करणे, ५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यावर सवलतींची रक्कम जमा करणे, लेखापरीक्षकांच्या प्रमाणपत्रासह केंद्र सरकारकडे परताव्याचा क्‍लेम दाखल करणे, तो पुढील वर्षाअखेर मिळविण्यासाठी पाठपुरावा अशी कामे बॅंकांना करावी लागणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढणार आहे.

धबधब्याच्या पाण्यात बेपत्ता झालेल्या युवकाचा मृतदेह दोन दिवसांनंतर लागला हाती 

केंद्र सरकारकडून मिळणारा व्याजाचा हा परतावा सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यास केंद्र सरकारची हमी समजता येणार नाही. अशी येणे रक्कम ही प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत बॅंकांना आपल्या उत्पन्नात घेता येईल का, याबाबत विचार होणे आवश्‍यक आहे. मात्र ही रक्कम ५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांना द्यावी लागणार आहे. त्याचा बॅंकांच्या नफ्यावर परिणाम होणार असल्यामुळे लहान बॅंका आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र सरकारचे धोरण शेतकरी हिताचे नाही : शरद पवार

चक्रवाढ व्याजमाफी अत्यावश्‍यक आहे. लहान कर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीवर याचा फारसा परिणाम होईल, असे वाटत नाही. कर्जदारांना सद्य:स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने दूरगामी निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. सहा महिन्यांचे व्याज दोन-तीन वर्षांनंतर वसूल करण्याची तरतूद करणे शक्‍य झाले असते.
- भूषण कोळेकर, माजी सहायक महाव्यवस्थापक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

कोरोनाच्या स्थितीमुळे आर्थिक गणित बिघडले आहे. चक्रवाढ व्याजमाफीच्या निर्णयामुळे जास्त फरक पडणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने लॉकडाउन कालावधीतील कर्जाच्या हप्त्यावरील संपूर्ण व्याजाची रक्‍कम माफ करणे गरजेचे होते. 
- किशोर ढमढेरे, गृह कर्जदार

अशी असेल सवलत
तीस लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज दसादशे ७.५० टक्‍के दराने मासिक व्याज आकारणीनुसार कर्जदारास मासिक चक्रवाढव्याज पद्धतीने १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२० या मुदतीसाठी १ लाख १४ हजार २७२ रुपये इतकी रक्कम भरावी लागते. सरळ व्याजाने त्यास १ लाख १२ हजार ५०० रुपये भरावे लागतात. म्हणजेच कर्जदारास १ हजार ७७२ रुपये सवलत मिळते. हे प्रमाण केवळ १.६ टक्‍के आहे. या उदाहरणात चक्रवाढ व्याज पद्धतीने व्याजाचा दर वर्षाला ७.६० टक्‍के पडतो. म्हणजे सहा महिन्यांसाठी केवळ ०.०५ टक्‍के फरक पडतो. याच फरकाने दोन कोटींच्या मर्यादेतील कर्जदाराला १० हजार रुपयांची सवलत मिळेल.  

मोरेटोरियम दिलेल्या कर्जावरील व्याज मोरेटोरियम संपल्यानंतर देय होते. त्यानंतरच त्याच्यावर व्याजाची आकारणी होते. हे व्याज पुढे ९० दिवस न आल्यास ते खाते अनुत्पादक कर्जात वर्गीकृत केले जाते.त्यामुळे विनाकारण न्यायालयाचा वेळ खर्ची पडला आहे. 
- विद्याधर अनास्कर, बॅंकिंग तज्ज्ञ

Edited By - Prashant Patil