पुणे : मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही राज्यातील विविध विभागांतील रिक्तपदांचा तपशील उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा वचक नाही का, असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. ‘सकाळ’कडून व्हॉट्सॲपवर याबाबतच्या प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर विद्यार्थ्यांनी मते मांडली.

परीक्षार्थी काय म्हणाले.

राहुल भुजबळ - सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच भरती प्रक्रिया रखडली आहे. वरिष्ठ अधिकारी जर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे शब्द पाळीत नसतील, तर ही गंभीर बाब आहे. प्रशासन एवढे संथगतीने कसे काम करू शकते. हा मोठा प्रश्न आहे.

रवी गोटे - आमचा बाप अगोदरच शेतीमुळे कर्जबाजारी आहे. शिक्षणासाठी जमीन विकली आहे. हे सरकार आम्हाला भूमिहीन केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे वाटते. सरकारने जागा काढून आमच्यावर उपकार करावेत.

केतन होळकर - सरकारच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण सुरू आहे. या सगळ्यामध्ये विरोधी पक्षाची जी भूमिका आहे ती प्रचंड चीड आणणारी आहे.

स्वागत चव्हाण - अधिकाऱ्यांचा दिरंगाईपणा आहे की, निवडणुकीपर्यंत विद्यार्थ्यांना झुलवत ठेवायचे आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्त जागा भरणार असल्याचा आव आणला जात आहे. प्रश्न कोणत्याही वर्गाचा असो, केवळ राजकीय फायदे-तोटे पाहिले जातात.

या आहेत प्रमुख मागण्या

1. आणखी मुदतवाढ घेऊन पूर्ण रिक्तपदांचा तपशील जाहीर करावा

2. २०२१ व २०२२ या वर्षाची एकत्रित परीक्षा घ्यावी

3. १५ हजार ५११ पदांची भरती प्रक्रिया राबवावी

4. वय वाढीचा दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांनी पाळावा