पुणे : "नागरिकत्व कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि लोकसंख्येचे रजिस्टर (एनपीआर) हा भारतीयांच्या नागरिकत्वावर घाला आहे. केवळ कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचा सरकारचा निर्णय मूर्खपणाचा आहे,'' अशी टीका शनिवारी मानवाधिकार कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी केली.

Shocking ! पिंपरीत पाच वर्षीय चिमुकलीवर जेष्ठाकडून लैंगिक अत्याचार

एनआरसी विरोधी संघर्ष समितीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. समितीचे प्रा. शरद जावडेकर, लता भिसे, संदीप बर्वे, विलास किरोते यावेळी उपस्थित होते. "राज्यघटना आणि कायद्याला धार्मिक राष्ट्रवादाचे इंजेक्‍शन देण्याचा प्रयत्न आहे. कोणतेही अधिकृत निर्वासित धोरण नसताना देशाने आजवर इराण, अफगाणिस्तान, तिबेटमधून देशात आश्रित म्हणून आलेल्यांना समान वागणूक दिली. मात्र, आता विशिष्ट धर्माच्या निर्वासितांना वगळून अन्य धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्तीचा घाट सरकारने घातला आहे. त्याद्वारे मुस्लिम समाजाला दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,'' असा आरोप सेटलवाड यांनी केला. देशात 40 टक्के नागरिक गरिबीशी झुंजत आहेत. भटक्‍या मजुरांचे प्रमाण मोठे आहे. महिलांकडे अधिकार नाहीत. अवघ्या 52 टक्के नागरिकांकडे जन्म नोंदणी कागदपत्र आहे, मग कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे एनआरसी आणि लोकसंख्येचे रजिस्टर प्रक्रिया राबविली जाणार? अशा सवाल सेटलवाड यांनी उपस्थित केला. केला.

Video : 'तो' दोन्ही पायांनी अपंग; पण, पाहा कशी करतोय चोरी !

मोर्चाचे आयोजन
केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयक, एनआरसी आणि लोकसंख्येचे रजिस्टर तयार करण्याचा निर्णय रद्द केला पाहिजे, या मागणीसाठी एनआरसी विरोधी संघर्ष समितीतर्फे सोमवारी (ता. 9) दुपारी अडीच वाजता मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे रेल्वे स्थानकामधील महात्मा गांधी पुतळ्यापासून सुरू झालेल्या मोर्चाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन होईल.

पुणे : अल्पवयीन मुलीचा जबरदस्तीने लावला विवाह; गुन्हा दाखल