पुणे - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची रीघ लागत असताना या संस्थांमधील प्रवेशक्षमता निम्म्याने तोकडी पडत आहे. या जागा आता खासगी आयटीआयच्या माध्यमातून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

राज्यभरात सरकारी आणि खासगी आयटीआयच्या एकूण दोन लाख जागा आहेत. प्रत्यक्षात त्यासाठी चार लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. प्रवेशासाठी स्पर्धा वाढत असताना, तसेच प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची हमखास खात्री असतानाही प्रवेशक्षमता वाढविली जात नाही. सरकारी आयटीआयमधील जागा वाढल्यास सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा बोजा वाढेल, हे कारण सांगितले जाते.

व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभागाने या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी आता खासगी आयटीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण निश्‍चित केले आहे. यामुळे प्रवेशक्षमता अडीच पटीने वाढेल. येत्या शैक्षणिक वर्षात एक लाख तरी जागा वाढतील, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

अनिल जाधव हे या विभागाचे संचालक आहेत. ते म्हणाले, ‘‘सरकारीआयटीआयमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यावर मर्यादा आहेत, तरीही राज्यात ६० हजार जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला. आयटीआयनंतर हमखास नोकरी असल्याने त्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला आहे, त्याचा विचार करीत खासगी आयटीआयची संख्या वाढविण्यावर भर असेल.’’

राज्यातील खासगी तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या शिफ्टमध्ये आयटीआय सुरू करावेत, असा प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. यामुळे राज्यात आयटीआयच्या जागा पाच लाखांपर्यंत वाढू शकतील, असे जाधव यांनी सांगितले.

आयटीआयमध्ये मिळणारे शिक्षण प्रात्यक्षिकांवर आधारित आहे. त्यातून उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार होत असल्याने त्याला लगेच नोकरी मिळण्याची खात्री असते, त्यामुळेच आयटीआयकडे विद्यार्थी आकर्षित होत आहेत. 
- अनिल जाधव, संचालक, व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभाग