पुणे : कैद्यांची मानसिकता आणि वर्तणूक बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश असून, ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजनेतून कैद्यांचा कुटुंबाशी सलोखा वाढून आपलेपणाची भावना निर्माण होईल, असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला. येरवडा कारागृह कर्ज योजना ही राज्यातील सर्वच कारागृहांमध्ये राबविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतर्फे कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘जिव्हाळा’ या जगातील पहिल्या कर्ज योजनेचा प्रारंभ येरवडा कारागृहात करताना वळसे-पाटील बोलत होते.

कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख, प्रभारी कारागृह उपमहानिरीक्षक सुनील ढमाल, अधीक्षक राणी भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वळसे-पाटील म्हणाले, ‘‘अनेकदा कळत नकळत चुका झाल्याने कारावास भोगावा लागतो. नंतर पश्चातापाची भावना निर्माण होते. चूक अक्षम्य असली तरी सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी कारागृह हे सुधारगृह बनावे. शिक्षा संपल्यावर उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे आणि सामान्य जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. शिक्षा भोगल्यानंतर कैद्यांना समाजाने स्वीकारावे यासाठी समाजाचेही प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.’’

अनास्कर म्हणाले, ‘‘शिक्षा संपल्यानंतर कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र कैद्यांच्या उत्पनावर आधारित कर्जफेडीची सुविधा असणारी ही जगातील पहिलीच योजना आहे. कुटुंबासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे, अशी त्यांची भावना असते. कैद्यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. सात टक्के व्याज दराने ५० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. सध्या शेतीसाठी ७० टक्के कर्जदारांनी अर्ज केले आहेत. आजचा कर्जदार उद्याचा ठेवीदार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.’’

कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘२२२ पुरुष आणि ७ महिला कैद्यांनी कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज केले आहेत. आज प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच जणांना कर्ज वाटण्यात आले. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होते. ही योजना कैद्यांसाठी उपयुक्त असून ती निश्चित यशस्वी होईल.’’ देसाई यांनी प्रास्ताविक केले तर, डॉ. देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.

नवीन कारागृहे निर्माण करणार

कारागृहांमध्ये कैद्यांच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अत्याधुनिक कारागृहे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. कारागृहाच्या सुविधा विभागाने याबाबत आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा. सरकार निश्चित मदत करेल, असे वळसे-पाटील यांनी नमूद केले.