पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्यानंतर विकसकाला मिळणाऱ्या फ्रिसेल सदनिका पंतप्रधान आवास योजनेतील लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी एसआरए आणि पुणे महापालिका एकत्रित प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम एसआरए प्राधिकरणाकडून केले जाते. तर प्रंतप्रधान आवास योजना पुणे महापालिकेकडून राबविली जाते. त्याऐवजी दोन्ही संस्थांनी एकत्रित येऊन योजना राबविल्यास झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाला गती मिळण्याबरोबरच 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे उदिष्ट देखील पूर्ण होऊ शकते. या उद्देशाने पुणे महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरण यांनी एकत्रित येऊन प्रायोगिक तत्त्वावर एक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणाऱ्या विकसकाला मोबदल्याच्या स्वरूपात काही सदनिका या त्याच ठिकाणी खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. तसेच त्या सदनिका रेडी-रेकनरमधील दरानेच विक्री करण्याचे बंधन विकसकावर घालण्यात आले आहे. अनेकदा अशा इमारतीतील सदनिकांची विक्री होण्यास अडचण होते. त्यामुळे अनेकदा विकसक देखील पुढे येण्यास तयार होत नाहीत. या उलट एकत्रित योजना राबविल्यास पुनर्वसन योजने विकसकला विक्रीसाठी ज्या सदनिका उपलब्ध होतात. त्या पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच त्यास केंद्र सरकारकडून अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देखील मिळते. तसेच महापालिकेने मध्यंतरी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी नागरिकांकडून अर्ज देखील मागविले होते. त्या सर्वांची माहिती देखील उपलब्ध आहे. परिणामी एकत्रित योजना केल्यास झोपडपट्टीचे पुनर्वसन, नागरिकांना स्वस्तात घरे आणि विकसकाची देखील अडचण दूर होण्यास मदत होईल, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

महापालिका आणि एसआरए प्राधिकरणाने एकत्रित येऊन झोपडपट्टीचे पुनर्वसन आणि पंतप्रधान आवास योजनेचा एकत्रित राबविण्याबाबत विचार सुरू आहे. या संदर्भात नुकतीच महापालिकेसोबत एक बैठकही झाली. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. 
- राजेंद्र निंबाळकर ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए प्राधिकरण) 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकत्रित योजनेचे फायदे 
-झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळणार 
-पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना गतीने घरे मिळणार 
-लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार 
-विकसकला देखील सदनिकांच्या विक्रीची हमी मिळणार 
-त्यामुळे पुनर्वसन योजनेसाठी विकसक पुढे येण्यास तयार होणार 
-महापालिकेचे देखील पंतप्रधान आवास योजनेचे उदिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होणार 

पुणे पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक होणार तिहेरी