पुणे : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राज्य सरकारने पावले उचलावित. आगामी अधिवेशनात याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने  दिला आहे.

- कोरोना माहामारीतून आपण नक्की काय शिकलो? वाचा काय म्हणतायेत शास्त्रज्ञ​

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्यासाठी महासंघाने आतापर्यंत सनदशीर मार्गाने आंदोलने केली. मूल्यांकन पात्र घोषित, अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वेतन अनुदान देणे, याबाबत मागील मंत्रालयामध्ये स्वतः शिक्षक तसेच पदवीधर आमदारांसह अर्थमंत्र्याशी चर्चा केली असल्याचे समजते. मात्र, केवळ घोषित यादीचा विचार न करता अघोषित यादीतील शिक्षकांचा देखील विचार वेतन अनुदान देताना करावा, अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात दशकांहुन अधिक काळ वाढीव पदांवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पद मंजूर आणि वेतन अनुदान देण्यात यावे, अशी महासंघाची मागणी आहे.

- खा. राऊत यांनी ही विधाने मागे घ्यावीत; आयएमएच्या कार्यकारिणीत ठराव मंजूर​

आयटी शिक्षक गेल्या २० वर्षापासून विनावेतन किंवा अल्प वेतनावर कार्यरत आहेत. कोरोनाच्या काळात आयटी शिक्षकांनी ऑनलाइन शिक्षणात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. याशिवाय बोर्डाच्या परीक्षेत ऑनलाइनची सर्व कामे हे शिक्षक करतात. त्यामुळे या शिक्षकांना वेतनश्रेणीत वेतन अनुदान देणे गरजेचे आहे.

याबाबत आगामी अधिवेशनात निर्णय होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने महासंघासमवेत बैठक आयोजित करावी. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी  कार्यवाही न झाल्यास नाईलाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला दिला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)