पुणे - जम्मू-काश्‍मीरमधील ३७० कलम हटविल्यानंतर सर्व मूलभूत समस्या संपणार नाहीत. काश्‍मीर हा देशाला पोखरणारा भाग आहे, हा विचार सोडून तेथील जनतेशी संवादाचे पूल बांधले तर या प्रश्‍नी उपाय सापडतील, असे मत ‘सकाळ’चे संपादक संचालक श्रीराम पवार यांनी व्यक्‍त केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरहद महाविद्यालयातर्फे आयोजित ‘जम्मू-काश्‍मीरमधील ३७० कलम हटविल्यानंतर संधी आणि आव्हाने’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. पवार यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्‌घाटन झाले. श्रीनगरमधील ज्येष्ठ पत्रकार अहमद अली फय्याज, चित्रपट चळवळीतील कार्यकर्ते मुश्‍ताक अली अहमद खान, ‘सरहद’चे संस्थापक संजय नहार, शैलेश वाडेकर, प्रशांत तळणीकर, संजय सोनावणी, उपप्राचार्या संगीता शिंदे आदी उपस्थित होते. पवार यांनी, कलम ३७० चा घटनेतील समावेश, रद्द केल्यानंतरच्या अडचणी, भविष्यात काश्‍मिरी जनतेवर होणारा परिणाम यावर भाष्य केले. कलम रद्दच्या निर्णयाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल, असे सांगितले.

पुणे : चौकशी आयोगासमोर येण्यास मिलिंद एकबोटेंचा नकार

फय्याज म्हणाले, ‘लोकोपयोगी धोरणांसाठी जनता, तरुणांना विचारात घेतले पाहिजे. शिक्षणाची चांगली व्यवस्था, पायाभूत सुविधांचा विकास, मनोरंजनाची साधनेही निर्माण करावीत. काश्‍मिरी पंडितांना दहशतवाद्यांमुळे बाहेर जावे लागले होते.’’

मुश्‍ताक अली म्हणाले, ‘पूर्वी वर्षभरात पन्नासहून अधिक चित्रपटांचे चित्रीकरण व्हायचे. आता चार ते पाच चित्रपटांचे होते. इंटरनेट सेवा बंद केल्याने शैक्षणिक सुविधांवर परिणाम झाला. पर्यटन, हॉटेल आदी व्यवसायांमध्ये मंदी आली. पण, काश्‍मीरबाबत 
लोकांनी अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये.’