पुणे : ‘‘मंडळाचा मी २०१४ पासून नोंदणीकृत सदस्य आहे. मात्र २०१९ पासून नूतनीकरण झालेले नाही. त्याबाबत पाठपुरावा देखील केला. पण अद्याप नोंदणी न झाल्याने कोरोनाकाळात जाहीर झालेल्या आर्थिक मदतीचा लाभ घेता आला नाही. वेळेत नूतनीकरण झाले असते तर मला किमान पाच हजार रुपये मिळाले असते. तसेच कामगार आयुक्तालयातील चकरा वाचल्या असल्याची कैफियत बांधकाम मजूर गोपाळ चेन्नपाग यांनी मांडली.

''३२ वर्षीय गोपाळ हे पत्नी आणि आई-वडिलांसह एका बांधकाम व्यावसायिकाकडे काम करतात. चिंचवडमध्ये राहत असलेल्या या कुटुंबाची गुजराण पूर्णतः बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे बांधकामे थांबल्याने या कुटुंबाला मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यातून सावरण्यास ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’ची मदत होईल, अशी आस त्यांना आहे. मात्र मंडळात असलेल्या त्यांच्या नोंदणीचे विविध कारणांमुळे २०१९ पासून नूतनीकरणच झालेले नाही. त्यामुळे मंडळाकडे कोट्यवधी रुपये असा तरी त्याचा आमचा काय फायदा? '' असा प्रश्‍न गोपाळ यांच्यासारख्या अनेक मजुरांनी उपस्थित केला आहे.

कर्मचाऱ्याची कमतरता, सदोष यंत्रणा, गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या विविध निवडणुकांमुळे कामगार विभागाचे कामकाज बंद, मजुरांना नोंदणीबाबत असलेले अज्ञान अशा अनेक कारणांमुळे अनेकांची नोंदणी व नूतनीकरण लांबले आहे. त्यात कोरोनामुळे आणखी भर पडली आहे.