कुरकुंभ : दौंड तालुक्यातील मळद येथील तलाव निकृष्ट व आराखड्यानुसार काम न झाल्याने 14 ऑक्टोबर रोजी फुटला होता. सदर घटनेला ठेकेदार व जिल्हा परिषद छोटे पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पिडीत शेतकरी व ग्रामस्थांकडून होत आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जलयक्त शिवार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या छोटे पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून 2016-2017 साली मळद गट क्रमांक 159 व 160 मधील तलावासाठी 63 लाख 87 हजार 655 रूपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. या तलावाचे काम मे. मानसी ॲग्रो एजन्सीज (मु. पो. जळगाव कप, ता. बारामती, जि. पुणे) या देण्यात आले होते.

कामासाठी चार महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा सात महिन्यांची मुदत वाढण्यात आली. तलावाची पाणी साठवण क्षमता 128.36 घनमीटर असून 27.19 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. तलावाचे काम डिसेंबर 2018 मध्ये पूर्ण करून त्याच महिन्यात पावसाचे पाणी साठल्याने तत्कालीन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांच्या हस्ते पाणी पूजन करून तलावाचे लोकार्पण करण्यात आले होते. याप्रसंगी मंत्री महोदयांच्या हस्ते चांगले काम केल्याबद्दल पोट ठेकेदारांना सत्कार करण्यात आला होता.

अजित पवारांचे 'कमबॅक'; कोरोना आणि विश्रांतीनंतर पु्न्हा कामाचा धडाका!​

2019 च्या पावसाळ्यात पुन्हा तलाव तुडूंब भरल्यानंतर भरावयाचे व दगडी पिचिंगचे निकृष्ट काम, भराव्यापेक्षा सांडवा उंच झाल्याने तलाव फुटण्याचा धोका निर्माण झाला होता. तक्रारीनंतर भराव्यावर मुरूम टाकला व सांडवा खोल करण्यात आल्याने तात्पुरता धोका टळला होता. मात्र यंदा 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी हा निकृष्ट तलाव फुटला. त्यामुळे ओढयाला पूर येऊन चार जणांचा मृत्यू झाला. शेती, पिकांचे नुकसान झाले. जनावरांचा मृत्यू झाला. पूल व रस्ते वाहून गेले. बंधारे फुटले. त्यामुळे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान झाले.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या 5 नोव्हेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य वीरधवल जगदाळे यांनी मळद येथील फुटलेल्या तलावाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, आराखड्यानुसार झाले नाही. तलावाचा सांडव्याची रूंदी 60 मीटर असताना प्रत्यक्षात 28 मीटर करण्यात आला आहे. तसेच भराव्याच्या उंचीतही मोठी तफावत आहे. त्यामुळे या कामाची चौकशी करून ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. याला अनेक सदस्यांनी पाठींबा देऊन जलयुक्त शिवारच्या कामाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी दिल्याची माहिती वीरधवल जगदाळे यांनी दिली.

(संपादन : सागर डी. शेलार)