पुणे : पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी निश्‍चित करण्यात आलेली जागा आणि रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी अनुक्रमे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून जिल्हा प्रशासनाला अद्याप प्रस्ताव प्राप्त झाला नाही. त्यांच्याकडून प्रस्ताव मिळाल्यानंतर जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार बंद करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले. 

पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार तीनशे हेक्‍टर जागा ताब्यात घेण्यात येणार आहे. या परिसरातील खासगी जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे; परंतु पीएमआरडीएकडून रिंगरोडचा आणि एमएडीसीकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जमिनीच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर बंदी घातली जाणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे राम यांनी सांगितले. 

दरम्यान, पुरंदर परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून काही दलाल जमिनी ताब्यात घेत आहेत. हे प्रकार थांबविण्यासाठी तेथील जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार बंद करण्यात येणार आहेत. मात्र, पीएमआरडीए आणि एमएडीसी यांच्याकडून प्रस्ताव येण्यास विलंब होत आहे. या प्रशासकीय कारभारामुळे जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार सुरूच आहेत. परिणामी स्थानिकांच्या जमिनी कमी दराने घेऊन त्या जादा दराने सरकारला विकल्या जातील. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्यासोबत सरकारला आर्थिक भुर्दंड