पुणे - शहर आणि नगर परिषदांच्या हद्दीत राज्य सरकारने तुकडाबंदी उठविली असताना, हवेलीच्या तहसीलदारांनी मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे फर्मान सोडले आहे. दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनीची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करू नये, असा स्पष्ट आदेश तहसीलदारांनी काढला असल्याने, हवेलीच्या ग्रामीण भागासह शहरी भागातीलही नोंदी थांबविण्यात आल्या आहेत. यामुळे जागामालकांची अडवणूक सुरू असून, या आदेशामागचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

तुकडाबंदीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मध्यंतरी तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधिन क्षेत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने तुकडाबंदी कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस केली होती. सरकारने ती अंशत: मान्य करीत महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत तुकडाबंदी उठविली. त्यानुसार आतापर्यंत नोंदी घेतल्या जात होत्या.

तुकडाबंदी म्हणजे काय?
जमिनींचे अधिकाधिक तुकडे होऊ नयेत, यासाठी राज्यात १९६५ मध्ये तुकडाबंदी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण भागातही लागू होता. नंतर मात्र यातून महापालिका व नगरपरिषदेची हद्द वगळण्यात आली.

वारजे परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी दोन गुंठे जागा खरेदी केली. ती जागा निवासी झोन आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत तुकडाबंदी कायदा लागू नाही. तरी हवेली तहसीलदारांच्या आदेशाचे कारण पुढे करून माझ्या जमिनीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यास नकार दिला जात आहे.
- संजय गव्हाणे, जागामालक (नाव बदलले आहे)

तुकडाबंदी कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. हवेली तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार सुरू असल्याचे तेथे ते लागू करण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतील जमिनींबाबत ते लागू आहे की नाही, हे तपासून पाहावे लागेल.
- जयश्री कटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी