पुणे - ई- फेरफार आणि ई- चावडी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ (कोअर डोमेन ग्रुप) आणि तांत्रिक साहाय्य पथक (टेक्‍निकल सपोर्ट ग्रुप) स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे  पाठविला आहे.

राज्य सरकारकडून ‘डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख’ अंतर्गत ई- फेरफार आणि ई- चावडी हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले जात असून, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांची गतीने अंलबजावणी होत नाही. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २३ कोटी सात-बारा आणि फेरफार उतारे, १४ कोटीहून अधिक विविध प्रकारचे नकाशे अशी अत्यंत महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले आहे.

राज्य सरकारचा हा सर्वांत मोठा प्रकल्प असून, या अंतर्गत १६ हजार कामगार दररोज काम करणार आहेत. हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी पुरेशा विषयतज्ज्ञांचा व तांत्रिक सहायकांचा गटाची आवश्‍यकता आहे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. विशेष तज्ज्ञांच्या पथकात एक उपजिल्हाधिकारी, दोन तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार व 

एक दुय्यम निबंधक कायमस्वरूपी प्रतिनियुक्तीवर उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. तर तांत्रिक साह्य पथकामध्ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी) यांचे दोन अधिकारी, आज्ञावली विकसकापैकी दोन विकसक (सॉफ्टवेअर डेव्हलपर) व दोन सहायक विकसक (असिस्टंट प्रोग्रॅमर) या तंत्रज्ञांचा समावेश असावा. याशिवाय स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी साह्य पथक) स्थापन करावे.

ई- फेरफार आज्ञावलीसाठी वापरण्यात येणार सात-बारा उताऱ्याचा डाटा हा मुंबई येथील स्टेट डाटा सेंटरमध्ये ठेवण्यात आला आहे. सर्व्हरवर अपलोड केलेल्या डाटाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कायम स्वरूपी स्वतंत्र हेल्प डेस्क स्थापन करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून डेटा व नेटवर्क संबंधित अडचणीचे निराकरण होईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

तांत्रिक साह्य पथक करेल...
 तांत्रिक उपाययोजना करणे
 ई- फेरफार, ई- चावडी, एडिट मॉड्युल, यूजर क्रियेशन, ऑनलाइन क्रॉप अपडेशनमधील त्रुटी दूर करणे व नवीन सुधारणा करणे
 आज्ञावली विकसकाच्या कामांवर संनियंत्रण करणे
 स्टेट डाटा सेंटरशी समन्वय साधणे, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयास तांत्रिक साह्य करणे
 ई- महाभूमी अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांस तांत्रिक मार्गदर्शन करणे