पुणे - गावांच्या विकासासाठी बक्षीसपत्रावर देण्यात आलेल्या जागांच्या अटी व शर्तींचा भंग झाला आहे, त्यामुळे या जागा आता मूळ मालकांना परत कराव्या लागणार आहेत. त्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेनेही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील नऊ जागांचा समावेश आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जिल्ह्यातील गावांच्या विकासासाठी मूलभूत आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येतो, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असतो. परंतु संबंधित विकासकामाच्या उभारणीसाठी ग्रामपंचायतीकडे जागाच उपलब्ध नसते. केवळ जागेअभावी गावाच्या विकासाला खीळ बसू नये, या उद्देशाने संबंधित गावातील दानशूर व्यक्ती स्वमालकीची जागा गावासाठी दान करत असतात. 

या जागेच्या हस्तांतरासाठी बक्षीसपत्र किंवा दानपत्र करून देण्यात येते. मात्र, अशा जागा या ज्या कामांसाठी दिलेल्या असतात, त्याच कामांसाठी वापरणे बंधनकारक असते. शिवाय, यासाठी निश्‍चित केलेल्या विहित मुदतीतच त्या वापरात आणणेही अनिवार्य असते. 

अन्यथा, अटी व शर्तींचा भंग होतो. यामुळे मूळ मालक हे त्यांचा उद्देश सफल न झाल्याने त्यांच्या मूळ जागा परत मागू शकतात, अशी बक्षीसपत्राच्या जागांबाबतची तरतूद आहे. याच तरतुदींचा आधार घेत, पुणे जिल्ह्यातील नऊ मालकांनी त्यांच्या जागा परत करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे केली होती. याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. आता याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्याला सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर या सर्व जागा मूळ मालकांना परत 

मिळणार आहेत. या जागा संबंधित व्यक्तींनी शाळा खोली, पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी, विहीर खोदाई, सार्वजनिक वाचनालय आणि वीर बाजी पासलकर स्मारक उभारणीसाठी दान केल्या होत्या. यामध्ये कुरवली, माळवाडी, गलांडवाडी नं. २, पोंधवडी, वरकुटे बुद्रुक (सर्व ता. इंदापूर), राहू (ता. दौंड), वडगाव रासाई दोन वेगवेगळ्या जागा (ता. शिरूर) आणि मोसे बुद्रुक (ता. वेल्हे) येथील जागांचा समावेश आहे.

 बक्षीसपत्राने मिळालेल्या जागांच्या अटी व शर्तींचा आठ ग्रामपंचायतींकडून भंग झाला आहे, त्यामुळे या जागा परत करण्याची मागणी मूळ मालकांनी केली आहे. 
- संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)