केडगाव (ता. दौंड) - येथील टोलनाका बंद करावा यासाठी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करणार असून आता टोल बंद होणार की, टोल वसुलीला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळणार याकडे वाहन मालकांचे लक्ष लागले आहे. नाणारवरून विधानसभेत गोंधळाचे वातावरण आहे. गेली तीन दिवस विषय पत्रिकेत केडगाव टोलचा विषय येत आहे. मात्र नाणारच्या गोंधळामुळे कामकाज पुर्ण दिवस होत नाही. त्यामुळे केडगाव टोल वसुली बंदचा विषय चर्चेला येत नाही. दै.सकाळ या टोळ धाडीचे सविस्तर वृत्त देत आहे. दरम्यान रस्ते विकास महामंडळाने टोल निविदा उघडण्याची मुदत 25 जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.  

केडगाव येथील लोहमार्गावरील उड्डाण पुलाचे काम जुलै 2002 मध्ये पुर्ण झाले. काम पुर्ण झाल्यानंतर 16 एप्रिल 2003 च्या शासन निर्णयानुसार 16 एप्रिल 2006 पर्यंतच पथकर वसुली करण्याची सुचना होती. मात्र या कालावधीत टोल वसुली पुर्ण न झाल्याचे कारण देत त्यापुढे ठेकेदाराने अनेकदा मुदत वाढ घेतली आहे. 4-5 नाही तर तब्बल 12 वर्ष मुदतवाढ घेतली आहे. आता नव्याने तीन वर्षांसाठी मुदतवाढीची निविदा काढल्याने वाहन मालकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.   

आमदार राहुल कुल यांनी 2015 मध्ये केडगावची टोल वसुली बंद व्हावी यासाठी विधानसभेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला. प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यावर कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. टोलबाबत सरकारकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने कुल यांनी 22 जुलै 2016 ला औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारकडून योग्य उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली होती. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कुल यांना विधीमंडळ प्रशासनाकडून उत्तर मिळाले नाही. जानेवारी 2018 मध्ये आमदार कुल यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा टोल बंद करावा म्हणून निवेदन दिले आहे. एवढे सारे घडूनही टोल वसुलीची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. 
                                  
निविदेला मुदतवाढ -
विधानसभेत प्रश्न उपस्थित होऊनही महाराष्ट राज्य विकास महामंडळाने येथील टोल वसुलीला तीन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. आज (ता. 13) निविदा उघडण्यात येणार होती. मात्र महामंडळाने या निविदेला 25 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढीमागचे कारण समजू शकले नाही.   

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.