नारायणगाव: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीयमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र पाठवून केली आहे.

या बाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले, केंद्र सरकारने गतवर्षी ८ डिसेंबरला कांदा निर्यात बंदीचा आदेश जारी केला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याची निर्यात करता येणार नाही. मात्र कांदा निर्यात बंदी केल्यापासून गेल्या २४-२५ दिवसापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे.

सद्यस्थितीत उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. याआधी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादून जवळपास अघोषित निर्यात बंदी लादली होती. त्यातून सावरत कांद्याला योग्य दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करुन शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणले. या संदर्भात केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या संसद अधिवेशनातही कांदा निर्यात बंदीवर चर्चा करण्याची मागणी केल्याने माझे व  खासदार सुप्रिया सुळे यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर शेतकऱ्यांची लढाई रस्त्यावर लढण्याचा इशारा देऊन  २७ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत 'शेतकरी आक्रोश मोर्चा' काढून केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. परंतु केंद्र सरकार निर्यात बंदी उठविण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाही.

खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्य सरकार अतिशय असंवेदनशील भूमिका घेत असून ज्या बळिराजाच्या नावाने सत्तेवर आलेत, त्यांनाच देशोधडीला लावण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी अशी मागणी केंद्रीयमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र पाठवून करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्र शासनाने निर्णय न घेतल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल,असा इशारा खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी दिला आहे. (Latest Marathi News)