पुणे - पथारी व्यावसायिकांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज पुरवठा केला जात आहे. मात्र, महापालिकेने टाकलेल्या जाचक अटी, बँक आणि महापालिकेत मारावे लागणाऱ्या फेऱ्यांमुळे पथारी व्यावसायिक मेटाकुटीला आले असून, केवळ ३० टक्केच पथारी व्यावसायिकांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

कोरोनाच्या काळात जवळपास वर्षभर पथारी व्यावसायिकांना त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. महापालिकेने या काळातील सुमारे १८ हजार पथारी व्यावसायिकांचे १२ कोटी रुपयांचे भाडे माफ केल्याने दिलासा मिळाला. पथारी व्यावसायिकांना व्यवसायात गुंतवणूक करण्यासाठी परवानाधारक व्यावसायिकांना ‘पंतप्रधान स्वनिधी योजने’च्या अंतर्गत साडे सात टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जात आहे. यापैकी एक कर्जाचा हप्ता अनुदान म्हणून सरकारकडून भरला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार महापालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक व्यावसायिकाला अर्ज मिळणे अपेक्षीत आहे. पण अतिक्रमण विभागाने पथारी व्यावसायिकाकडे ५०० रुपयांपेक्षा जास्त दंडाच्या पावतीची अट टाकली आहे. त्यामुळे ज्या व्यावसायिकांवर कधीच कारवाई झालेली नाही, असे व्यावसायिक कर्ज मिळविण्यापासून वंचित राहत आहे. महापालिकेकडे पथारी व्यावसायिकांची नोंदणी यासह इतर सर्व माहिती असताना कागदपत्रांचा आग्रह करणे योग्य नाही, अशी मागणी पथारी व्यावसायिक संघटनांनी केली आहे.

शहरात २१ हजार परवानाधारक पथारी व्यावसायिक आहेत, त्यापैकी पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६५०० जणांना १० हजार रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. यापैकी बहुतांश जणांनी कर्ज परतफेड केलेले असून, त्यांना आता २० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. याची प्रक्रिया अतिक्रमण विभागानेही सुरू केली आहे. यासाठी महापालिकेच्या एलबीटी विभागाच्या कार्यालयात तसेच प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात माहिती दिली जाते, अर्ज भरून घेतले जातात. पण ही जबाबदारी असलेल्या कर्मचारी व्यवस्थित माहिती देत नाही, अनेकदा कर्मचारी सुट्टीवर असल्याने पथारी व्यावसायिकांना खेटे मारावे लागत आहेत. बँकांकडून सुद्धा व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही.

‘ज्या व्यावसायिकांनी १० हजार रुपये कर्ज फेडले आहे, त्यांना २० हजार रुपये कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ज्या परवानाधारक व्यावसायिकाचे पुनर्वसन झाले आहे त्यांना थेट कर्ज मिळू शकेल. मात्र, ज्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, कागदपत्र कमी आहेत अशांना महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. त्यानंतर या व्यावसायिकांना २० हजाराचे कर्ज मिळेल.’

- माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग

‘पंतप्रधान स्वनिधी योजने’च्या नियमांमध्ये कोणतेही निर्बंध नाहीत, पण महापालिकेने विनाकारण दंडाची पावती, ना हरकत प्रमाणपत्र अशा अटी टाकून प्रक्रिया किचकट केली. त्यामुळे २१ हजार पैकी केवळ ६ हजार ५०० जणांनाच १० हजाराचे कर्ज मिळाले. आता २० हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात असले तरी याबाबत जनजागृती करण्यात आलेली नाही. अर्ज करण्यासाठी व्यावसायिक महापालिकेत गेले तर तेथे कर्मचारी नसतात, ऑनलाईन अर्ज न भरता त्यांना बॅकेत पाठवले जाते. त्यामुळे कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येत आहे. महापालिकेने कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे.’’

- संजय शंके, कार्यवाह, जाणीव संघटना