पिंपरी : लोकसभेच्या निवडणुका होऊन वर्षे झाले, तरी निवडणूक प्रक्रियेतील सहभागी कर्मचाऱ्यांना मानधन अद्याप मिळालेले नाही. तीच परिस्थिती विधानसभा निवडणुकीतील कर्मचाऱ्यांचीदेखील आहे. यावरून या कर्मचाऱ्यांबद्दल सरकारी पातळीवर कमालीची अनास्था दिसून येत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लोकसभा निवडणुका एप्रिलमध्ये झाल्या. त्यानंतरच सप्टेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकादेखील झाल्या. शहरातील मावळ आणि शिरूर लोकसभा आणि पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघांमधील कामांसाठी महापालिकेतील कर्मचारी नेमले होते. यासाठी महापालिकेतील सुमारे 3 हजार 140 कर्मचारी नेमण्यात आले होते. त्यामध्ये वर्ग दोन ते वर्ग चार या संवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. 

पोलिस असल्याचे सांगत सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार

या कर्मचाऱ्यांचे एक महिन्याचे मूळ वेतन आणि ग्रेड पे एवढी रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करणे अत्यावश्‍यक असताना, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. निवडणुका होऊन दहा महिने उलटले, तरी मानधन अजून मिळालेले नाही. निवडणुकीच्या कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी आणि अन्य बाबींचा खर्च सुरुवातीला देण्यात येतो. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. शहरातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी काम केले. या कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत काम करावे लागते होते. त्यामुळे मानधन लवकर देण्याची मागणी एका "बीएलओ'ने केली. 

वर्षभरापासून "बीएलओ' मानधनाविना 
नुकताच 25 जानेवारी रोजी "राष्ट्रीय मतदार दिन' साजरा झाला. पण निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शहरातील 830 शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात "बीएलओ' म्हणून काम देण्यात आले. त्यांना वर्षभर अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. केंद्रस्तरीय मतदान अधिकारी म्हणून काम केलेल्या या शिक्षकांना गेल्या वर्षभरापासून मानधनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रस्ताव ऑगस्टमध्येच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

आकडेवारी 
वर्ग/कर्मचारी व अधिकारी संख्या/ वेतन 
- दोन / 43 / 49,500 
- तीन / 2 हजार 340/ 27,900 
- चार / 757 / 27,300 
एकूण : 3 हजार 140 कर्मचारी