पुणे - राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राबवण्यात येत असलेले महाराजस्व अभियान आता आणखी विस्तारित स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. या विस्तारित स्वरुपातील अभियानात सर्व शेतकऱ्यांना घरी जाऊन शेतीच्या सातबारा देणे आणि फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, करणे, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे आदींसह प्रमुख आठ बाबींचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी (ता.१३) पुण्यात बोलताना सांगितले.

या नवीन अभियानाची सुरवात शनिवारी पुण्यात करण्यात आली. या नवीन स्वरूपाच्या अभियानात बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, विस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या आठ बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीत (यशदा) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवशीय महसूल परिषदेचा समारोप थोरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (ता.१३) पुण्यात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, 'यशदा'चे महासंचालक, एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

थोरात म्हणाले, ‘‘राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे हाताळावी लागतात. यामुळे त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. मात्र त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते. म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आलेल्या आहेत..’’

ई- पीक पाहणी प्रकल्प क्रांतिकारी प्रकल्प ठरेल

‘राज्यातील ई-पीक पाहणी’ हा प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पिकांची लागवड, उत्पादन याबाबत अचूक माहिती पुढील काळामध्ये मिळणार असून एक दिवस हा प्रकल्प संपूर्ण देशभरात राबवला जाईल असा विश्वास आहे. कृषी, पणन विभागालाही या प्रकल्पाचा उपयोग होणार असून कृषी उत्पादनांची आयात- निर्यात आदींच्या नियोजनातही देशासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकेल, अशी अपेक्षा बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.

- महसूल विभागातील यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा करून पारदर्शकता आणणे

- महसूल परिषदेतील चर्चासत्रे आलेल्या सूचना उपयुक्त ठरणार आहेत.

- भूमिअभिलेख विषयात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

- जमीन मोजणीची कामे अधिक गतीने आणि अचूकपणे होण्यासाठी 'रोव्हर' यंत्रे क्रांतिकारी ठरणार.

- ऑनलाइन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाऱ्यांनी सरकारी कामात करू नये.

- हयगय, विलंब तसेच हेतुपुरस्सर चूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार.