पुणे : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी नागरी सहकारी बॅंकांच्या धर्तीवर पतसंस्थांनीही स्वतःची स्वतंत्र ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ स्थापन केल्यास अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटतील. सहकारी संस्था स्वायत्त असल्यामुळे सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप असावा, या मूलभूत तत्त्वानुसार या पतसंस्था स्वायत्त कशा होतील, याकडे सहकार खात्याने लक्ष द्यावे, अशी सूचना महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केली आहे.

पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत अनास्कर यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘काही वर्षांपासून या विषयावर चर्चा होताना दिसत आहे. परंतु पतसंस्थांनी सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय स्वतःहून याचे नियंत्रण करणे जास्त योग्य होईल. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी जशी ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ ची स्थापना केली आहे. तसेच, नागरी सहकारी बँकांना या संस्थेचे सभासद होण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचप्रकारे राज्यातील पतसंस्थांनीही स्वतःची स्वतंत्र ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ काढल्यास त्या माध्यमातून अनेक प्रलंबित गोष्टी साध्य होतील.’’

सरकारनेही समप्रमाणात अंशदान द्यावे

सहकार खात्याने या पतसंस्था स्वायत्त कशा होतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या संस्थेवर राज्य सरकारला नियंत्रण ठेवायचे असल्यास सरकारनेही समप्रमाणात अंशदान देणे अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी निर्माण केलेली संस्था व्यापारी तत्त्वावर चालवण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचप्रकारे पतसंस्थांनीही त्यांची नियोजित संस्था सहकारी अथवा व्यापारी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास सहकारी पतसंस्थांनी सभासदांसाठी चालविलेली स्वायत्त संस्था असे तिचे स्वरूप राहील, असे अनास्कर यांनी सांगितले.

"पतसंस्थांमधील दोन लाखांपर्यंतच्या ठेवींना नागरी सहकारी बँकेप्रमाणेच विमा संरक्षण असावे. नुसती चर्चा नको, तर अंमलबजावणी हवी."

- सुदर्शन भालेराव, संचालक, बालाजी अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी, चिखली (जि. बुलडाणा)

"ज्या पतसंस्थांचे कर्जवाटप सुरक्षित आहे आणि ‘एनपीए’चे प्रमाण अत्यल्प आहे, अशा पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देताना त्याचा प्रीमियम अत्यल्प ठेवण्यात यावा."

- गजानन धुमाळ, संचालक, ज्ञानदीप क्रेडिट सोसायटी