सोमेश्वरनगर : काही साखर कारखान्यांनी (sugar mills) सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांद्वारे ‘करारापेक्षा अतिरिक्त (एक्सेस) वीज निर्यात केली आहे’ असा ठपका महावितरणने ठेवला असून, या जादा विजेचा दर नव्याने ठरवून द्यावा, अशी याचिका वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे. या कारणाने महावितरणने कारखान्यांची कोट्यवधी रुपयांची बिलेदेखील अडवली आहेत. परिणामी, आधीच अर्थकारण ढासळलेल्या कारखान्यांचे पाय खोलात गेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहवीजनिर्मिती संघाने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

‘महावितरण’ला विंड आणि सोलर प्रकारातून अपारंपरिक वीज स्वस्त मिळत असल्याने बगॅसवर आधारित सहवीजनिर्मितीकडे वक्रदृष्टी वळली आहे. ‘महावितरण’ने सन २००८ व २०१५ मध्ये कारखान्यांशी विजेचे खरेदी करार केले. त्यानुसार कारखाने तयार विजेतील काही वीज स्वतःसाठी वापरून उरलेली महावितरणच्या ग्रीडला देत आहेत. जुन्या करारातील कारखान्यांना सध्या प्रतियुनिट ६.६४ ते ६.९० रुपये असे दर असून, नंतरच्या करारानुसार ४.७५ ते ४.९९ रुपये, असे दर दिले आहेत.

सन २०१९-२० मध्ये बळीराजा, राजारामबापू, क्रांतीअग्रणी, सदाशिवराव, दूधगंगा, दत्त सहकारी, सोमेश्वर, विठ्ठलराव शिंदे, दौंड शुगर, उर्जांकुर, जयहिंद, ग्रीन पॉवर अशा बारा कारखान्यांनी ३ कोटी २४ लाख युनिट वीज करारापेक्षा जादा दिली आहे. तर, सन २०२०-२१ मध्ये वरील अकरा (विठ्ठलराव वगळून) कारखान्यांसह स्वराज, छत्रपती, सदगुरू, जय श्रीराम, पूर्णा, बारामती अॅग्रो, ओलाम अॅग्रो या एकोणीस कारखान्यांनी ४ कोटी ५६ लाख अतिरिक्त वीज दिली, असा दावा महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केला आहे. जादा विजेचा दर नव्याने ठरवून द्यावा, अशीही मागणी केली आहे.

या कारखान्यांची जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यांची कोट्यवधी रुपयांची बिले अडकवून ठेवली आहेत. यामुळे आधीच साखरेला उठाव नाही, दर नीचांकी असल्याने कारखाने आर्थिक दुष्टचक्रात आहेत. अशात वीजबिले अडकल्याने शेतकऱ्यांना अंतिम बिले देणे अवघड होणार आहे. सहवीजनिर्मिती संघाचा हस्तक्षेप यशस्वी ठरावा, अशी प्रार्थना कारखाने करत आहेत. अन्यथा, जादा विजेला ४.७५ ते ४.९९ रुपये दर मिळाला तर दरवर्षी चार-पाच कोटींचा फटका बसणार आहे.

अतिरिक्त नव्हे शिल्लक वीज

महाराष्ट्र राज्य सहवीजनिर्मिती संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले, ‘‘आम्ही आयोगाला इंटरवेन्शन अॅप्लिकेशन दिले आहे. आताच भाष्य योग्य ठरणार नाही. मात्र, करारात कुठेही इतकीच वीज दिली पाहिजे, असे म्हटलेले नाही. स्वतःसाठी वापरून शिल्लक राहिलेली सरल्पस वीज महावितरणला द्यायची, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. उर्वरित वीज ही शिल्लक वीज असून, ती अतिरिक्त (एक्सेस) ठरत नाही. त्यामुळे करारात ठरलेल्या दरानेच महावितरणने वीज घ्यावी, असे आमचे म्हणणे आहे. पैसे कपात करण्याचे किंवा रोखून ठेवणे योग्य नाही. तारीख मिळताच आम्ही कारखान्यांची न्याय्य बाजू मांडणार आहोत.’’

दोन वर्षांत करारापेक्षा जादा वीज दिल्याची नोटीस बजावत महावितरणने जानेवारीचे निम्मे, तर फेब्रुवारी-मार्चचे पूर्ण वीजबिल अडविले आहे. वीज नियामक आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत रकमा अदा कराव्यात. निर्णयानंतरही महावितरणलाच वीज द्यावी लागणार आहे.

- पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर साखर कारखाना