पुणे : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी शक्यता तपासून कसा पर्याय काढता येईल, यावर विचार करावा. तसेच, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलावीत; अन्यथा राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात आला.

पुण्यात शनिवारी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यात आली. या वेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने एसइबीसी प्रवर्ग कायदा आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. या अहवालाच्या समर्थनार्थ आणि मराठा समाजातील अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मजुरी, मोलकरीण, रिक्षावाले, डबेवाले, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याबाबतचे सर्वेक्षण न्यायालयापुढे जोरदारपणे मांडण्यात आले नाही.

राज्य सरकारने ५० टक्के पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांनाही प्रतिवादी करून घेतले. एखाद्या समाजाचे शिक्षण व नोकरीमधील प्रतिनिधित्व मोजण्याचा फॉर्मुला या निकालात बदलला आहे. त्यामुळे देशात यापुढे अपुरे प्रतिनिधित्व मोजण्यासाठी या निर्णयाने मोठा परिणाम होणार आहे. यामुळे केवळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले नसून, त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. या निकालामुळे अन्य राज्यांमधील इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या आकांक्षावर पाणी पडले आहे. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे.

राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राजकारणातील श्रीमंत मराठ्याकडे पाहून मराठा समाजाची प्रतिमा सत्ताधारी, खासदार, आमदार, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, बलशाली, श्रीमंत, बागायतदार अशी केली जाते. परंतु या समाजात अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मजुरी, मोलकरीण, रिक्षावाले डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

• - ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.

• - सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेचा लाभ द्यावा

• - उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेत सुधारणा करून दीड लाखांच्या आतील उत्पन्नधारकांना सवलत द्यावी.

• - मराठा आरक्षणाचा विषय सोडविण्यासाठी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला मदत करावी.