पुणे - डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या कर्जरोखेधारकांना व्याजासह 131 कोटी 46 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश ठेवी वसुली न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाचे प्रमुख दीपक ठक्कर यांनी डी. एस. कुलकर्णी यांना दिले.

या आदेशाप्रमाणे, डीएसकेंच्या सुमारे आठ हजार कर्जरोखेधारकांना 131 कोटी 46 लाख रुपये; तसेच दावा दाखल केल्यापासून प्रत्यक्ष पूर्तता होईपर्यंत 13.43 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. 1994 मध्ये डीएसके यांनी "सेक्‍युअर्ड नॉन कन्व्हेप्टिबल डिबेंचर्स'अंतर्गत 111 कोटी 70 लाख रुपये जारी केले होते. त्यासाठी 3 ते 7 वर्षे मुदतीच्या या डिबेन्चर्सवर 12.50 ते 13 टक्‍क्‍यांपर्यंत मासिक, तिमाही, वार्षिक; तसेच एकरकमी असे व्याजाचे पर्याय होते. या कर्जरोख्यांच्या संदर्भात "कंपनी कायदा, 2013' तसेच सिक्‍युरिटी एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) विनियमन, 1993च्या तरतुदीनुसार "कॅटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड' (पूर्वीची जीडीए ट्रस्टीशिप कंपनी) या विश्‍वस्त कंपनीची नियुक्ती केली होती.

डी. एस. कुलकर्णी यांनी सन 2017 पासून व्याजाचे देयक चुकविणे सुरू केले; तसेच परतफेड करण्यात कसूर केली. त्याबद्दल डीएसकेंना संबंधितांना संपूर्ण रक्कम व्याज आणि दंडासह देण्यासंदर्भात नोटिसादेखील बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची पूर्तता न केल्याबद्दल "कॅटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड' या विश्‍वस्त कंपनीने "ठेवी वसुली न्यायाधिकरण'कडे डीएसकेंविरुद्ध 22 जानेवारी रोजी पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्र जारी करणे आणि गहाण मालमत्तांच्या विक्रीसाठी अर्ज दाखल केला. त्यावरील सुनावणीत कर्जरोखेधारकांना 131 कोटी 46 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले. विश्‍वस्त कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील रमेश गनबोटे यांनी न्यायाधिकरणात बाजू मांडली.

गहाण मालमत्ता विक्रीचे स्वातंत्र्य
ठेवी वसुली न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार डीएसके यांनी रक्कम कर्जरोखेधारकांना न दिल्यास अर्जदार विश्‍वस्त कंपनीला डीएसकेंच्या गहाण मालमत्तेची विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. दरम्यान, डीएसके यांना गहाण मालमत्ता सोडविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.