पुणे - राज्यातील सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयांपैकी पुणे कार्यालयात प्रलंबित प्रकरणांचा सर्वाधिक निपटारा ‘शून्य प्रलंबिता’ (झिरो पेंडन्सी) अंतर्गत करण्यात आला आहे. या कार्यालयाकडून ९ हजार ५५६ बदल अहवाल निकाली काढण्यात आले, तर केवळ कागदोपत्री असलेल्या १३ हजार ७३१ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहेत. 

राज्याचे मुख्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अनेक वर्षे रखडलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत संस्थांचे बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) आणि संस्था नोंदणीची प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरवात झाली. राज्यभरात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर , कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, ठाणे आणि अलिबाग या दहा सहधर्मादाय आयुक्तालयांमध्ये झिरो पेंडन्सी अभियान राबविण्यात आले. त्यामध्ये राज्यभरात एकूण ३८ हजार २२७ बदल अहवाल प्रकरणे निकाली काढण्यात 
आली, तर १ लाख ५४८ कागदोपत्री संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.

राज्यभरातील सर्व सहधर्मादाय आयुक्तालयांमध्ये १५ फेब्रुवारीपासून लागू केलेल्या झिरो पेंडन्सी अभियानाअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत नोंदणीकृत संस्थांचे बदल अहवाल आणि केवळ कागदोपत्री असलेल्या संस्थांची नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली. त्यामध्ये सर्वांत चांगले काम पुणे विभागाने केले आहे. या पुढील काळात आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यास त्या-त्या महिन्यामध्ये दाखल प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
- शिवकुमार डिगे, मुख्य धर्मादाय आयुक्त