शिर्सुफळ : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना दरवर्षी भरघोस निधी मिळत असल्याने ग्रामपंचायती मालामाल होत आहेत. सन 2017-18 यावर्षीही जिल्ह्यातील बारामती तालुक्याला 99 ग्रामपंचायतींना पहिल्या टप्प्यात 6 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून संबंधित निधी ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेत नव्याने आलेल्या सदस्यांना जवळपास एक वर्षाचा कार्यकाल होत आला तरी निधी उपलब्ध होत नसल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सन 2017-18 अंतर्गत चौदाव्या वित्त आयोगातून मंजूर झालेल्या निधीचा पहिला हप्ता ग्रामपंचायतींच्या नावावर आरटीजीएस प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या; तर निवडी होऊन जवळपास दहा महिन्यांत रुपयाचाही निधी न आल्याने जिल्हा परिषद मात्र अजूनही कंगालच आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असे त्रिस्तरीय कामकाज पूर्वीपासून चालत आले. शासनाकडून कोणतीही योजना राबविताना त्यासाठी लागणारा निधी प्रथम जि. प.कडे वर्ग व्हायचा. त्यानंतर पंचायत समितीमार्फत तो ग्रामपंचायतींना मिळत होता. योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचे काम ग्रामपंचायत करते; मात्र त्यांना फारसे अधिकार नव्हते. निधीसाठी त्यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समितींवर अवलंबून राहावे लागत असे. कै. आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री असताना या व्यवस्थेत बदल केला. त्यात ग्रामपंचायती अधिक सक्षम कशा होतील, याचा विचार केला. ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देण्यास सुरवात झाली. त्यातून ग्रामसभा अस्तित्वात आली. स्थानिक पातळीवरील गटारे, रस्त्यांच्या कामांसाठी ग्रामपंचायतींना निधीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनासारख्या कामांबाबत गावपातळीवरच अधिकार घेण्याचे निर्णय ग्रामपंचायतींना मिळाले.

त्यानुसार फक्त बारामती तालुक्याचा विचार केला तर गेल्या तीन वर्षात तालुक्यातील 99 ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून तब्बल 26 कोटी 93 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामाध्यमातून अनेक ठिकाणी गावस्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाली आहेत, तर कुठे गावातील राजकीय आखाड्यामुळे निधी न वापरता तसाच खात्यावर शिल्लक आहे. यामध्ये सन  2017-18 साठी शासनाने तालुक्यातील 99 ग्रामपंचायतींना पहिला टप्पा म्हणून 6 कोटी 40 लाख रुपये वर्ग केले आहेत. हा निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिला गेला आहे. 

चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राप्त संपूर्ण अनुदान ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येत आहे. त्यानुरुप ग्रामपंचायतींनी आमचं गाव आमचा विकास या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार कामांची, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करायची आहे. निधी वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी किंवा योजनांसाठी खर्च करता येत नाही, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. एकंदरीत या निधीतून गावस्तरावरच गावच्या विकासाला चालना मिळत आहे. असे बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रमोद काळे यांनी सांगितले.

बारामती तालुक्यातील 99 ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सन 2015-16 मध्ये 7 कोटी 99 लाख रुपये, सन 2016-17 मध्ये 12 कोटी 53 लाख रुपये पूर्वी व आता सन 2017-18 मधील पहिल्या टप्प्यासाठी 6 कोटी 40 लाख रुपये असे एकूण 26 कोटी 93 लाख रुपये ग्रामपंचीयतींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. या निधीतून गावांमधील विकासकामांना चालना मिळत आहे.