पोलिस ठाण्यात तक्रार देताना येणाऱ्या अडचणी, ऑनलाइन फसवणूक, रस्त्यावर लुबाडल्यानंतर पोलिसांची मदत कशी घ्यावी, असे अनेक प्रश्‍न नागरिकांना पडतात. या संदर्भात नागरिकांकडून ‘सकाळ’ने प्रश्‍न मागविले होते. या प्रश्‍नांना पुण्याच्या पोलिस आयुक्‍त रश्‍मी शुक्‍ला यांनी दिलेली उत्तरे.

प्रश्‍न (शास्त्रीनगर येथील एक महिला) - कोथरूड- शास्त्रीनगर भागात गुन्हेगारांकडून महिलांना त्रास होत आहे. गुन्हेगारांचे राजकीय नेत्यांसोबत संबंध असून, त्या दबावापोटी पोलिस कारवाई करत नाहीत. या गुन्हेगारांवर कारवाई न झाल्यास मी मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्महत्या करणार आहे. अशा गुन्हेगारांना कसे रोखणार?
रश्‍मी शुक्‍ला - पुणे पोलिस निष्पक्ष पद्धतीने काम करत आहेत. या प्रकरणी संबंधित पोलिस उपायुक्‍तांना कारवाईच्या सूचना देण्यात येतील. नागरिकांना त्रास होत असल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. गुन्हेगारांना कधीच पाठीशी घालणार नाही.

प्रश्‍न (अमित रणपिसे व इतर) : मोबाईल, पैशांचे पाकीट गेल्यानंतर पोलिस चोरीची तक्रार नोंदवत नाहीत. त्याऐवजी वस्तू गहाळ झाल्याची तक्रार देण्यास भाग पाडतात. ऑनलाइन तक्रार केल्यास त्यालाही प्रतिसाद मिळत नाही.
शुक्‍ला - मोबाईल किंवा एखादी वस्तू हरविल्यास पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन तक्रार देता येईल. चोरी झाली त्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात जाऊन देता येईल. पोलिस ठाण्यात कर्मचारी तक्रार घेत नसल्यास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना भेटा. ते टाळाटाळ करत असतील, तर सहायक आयुक्‍त किंवा पोलिस उपायुक्‍तांना भेटून तक्रार देता येईल. तरीही न्याय मिळत नसेल तर माझ्या मोबाईल क्रमांकावर संदेश पाठवा. (मोबाईल क्रमांक : ९८७०१८१००७) 

प्रश्‍न (प्रसाद गायकवाड व इतर) - नागरिकांनी पोलिसात तक्रार दिल्यास ती सोडविण्यासाठी काही निश्‍चित मुदत कालावधी आहे का. पासपोर्ट पोलिस व्हेरिफिकेशन (पारपत्र पडताळणी), शस्त्र आणि इतर परवान्यांसाठी काही कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे का? 
शुक्‍ला - पासपोर्टसाठी पोलिस व्हेरिफिकेशनसाठी एम. पासपोर्ट सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन आठवड्यांचा कालावधी आहे. काही परवान्यांसाठी विशिष्ट कालावधी आहे; मात्र शस्त्र आणि इतर महत्त्वपूर्ण परवान्यांसाठी कागदपत्रे तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जातो.

प्रश्‍न (सुनील देशपांडे) - भाडेतत्त्वावर घर घेताना ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन कसे करावे. नोटराइज्ड किंवा रजिस्टर्ड करारनामा गरजेचे आहे. पोलिसांकडून रजिस्टर्ड करारनामा करण्याचा आग्रह धरला जातो, याबाबत मार्गदर्शन करावे. 
शुक्‍ला - भाडेतत्त्वावर घर देताना किंवा घेताना नोटराइज्ड करारनामा चालत नाही. रजिस्टर्ड करारनामाच आवश्‍यक आहे. भाडेकरूंकडून पुन्हा घर सोडताना घरमालकांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी पोलिसांकडून रजिस्टर्ड करारनामा करण्याचा आग्रह धरला जातो.

प्रश्‍न (एक नागरिक) - ऑनलाइन तक्रार केल्यास त्याची पोच मिळते का, तसेच पोलिसांकडून ऑनलाइन तक्रारीचा तपास झाल्याची माहिती कशी मिळेल? 
शुक्‍ला - ऑनलाइन तक्रार केल्यानंतर त्यांना डिजिटल हस्ताक्षर असलेली पोचपावती मिळते. तपासाबाबतची माहिती पोलिस ठाण्यात मिळेल. पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना तपासाबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे.

प्रश्‍न (विनोद जैन) - विनापरवाना वृक्षतोड केल्यास पोलिसांकडून काय कारवाई केली जाते.
शुक्‍ला - विनापरवाना वृक्षतोड केल्यास पोलिसांकडून कारवाई केली जाईल, तसेच नागरिकांनी महापालिकेच्या उद्यान विभागाशी संपर्क साधावा.

प्रश्‍न (वैभव थिटे) - वाहतूक पोलिस हे केवळ सिग्नलच्या चौकात थांबलेले असतात. वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी वाहतूक बिट मार्शल सुरू करणे शक्‍य आहे का?
शुक्‍ला - वाहतूक बिट मार्शल सुरू करण्याची सूचना स्वागतार्ह आहे. वाहतूक कोंडी किंवा अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक बिट मार्शल सुरू करण्याबाबत नक्‍कीच विचार करण्यात येईल.