मंचर (पुणे) : रुग्ण हिताच्या तरतुदींचा समावेश असणारा व खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णाची लूट थांबवणारा प्रलंबित महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायदा मंजूर होण्यासाठी या कायदयचा प्रश्न विधानसभेत तारांकित करण्याचे साकडे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन देऊन घातले आहे.

ग्राहक पंचायतीचे पुणे जिल्हा ऊर्जा समिती प्रमुख नितीन मिंडे, आंबेगावचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर उंडे, सचिव अजित इंदोरे, सुभाष मावकर, दगडू लोखडे, गणेश थोरात पाटील, आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

गेल्या महिन्यात दिल्ली राज्य सरकारने औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यातील हॉस्पिटलच्या नफ्यावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय केला, पण महाराष्ट सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ काढूपणाचे धोरण अवलंबिले आहे. या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. यावर आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी 2017 च्या हिवाळी अधिवेशनात अंमलबजावणी करू असे जाहिर केले होते. परंतु, ती अद्यापही झाली नाही. जानेवारी 2018 मध्ये शासनाने खासगी रुग्णालयाचे नियमन करण्यासाठी 2014 च्या मसुदयातील तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे अतिरिक्त आरोग्य संचालक डॉ. मोहन जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, परंतू या समिती मध्ये खासगी डॉक्टर संघटना व खासगी हॉस्पिटल चालवणाऱ्या भांडवलंदार प्रतिनिधीचा भरणा जास्त होता, त्यामुळे रुग्णांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या जनआरोग्य अभियानाने सुचविलेल्या रुग्णहिताच्या अनेक तरतूदी वगळल्या होत्या. सर्व हॉस्पिटलने आपले सेवा दर पत्रक वेबसाईटवर जाहीर करावे. राज्य सरकारने सर्व नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांची उपलब्ध सेवा दरांसाहित इतंबूत माहिती देणारी वेबसाईट सुरु करावी. रुग्णना मोघम बिल न देता ते तपशीलवार मराठीत देण्यात यावे, आदी दहा मागण्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.