कोणत्याही विषयावर भरभरून चर्चा करणे, विषयाची चिरफाड करून त्यातील त्रुटी दाखविणे ही पुणेकरांची खासियत. पुणे मेट्रोबाबतही आपण हे सारे केले. त्यातून मेट्रो प्रत्यक्ष येण्यास तब्बल अडीच-तीन वर्षांचा विलंबही झाला; पण काही त्रुटी दूर झाल्या आणि ‘मेट्रो’ आता प्रत्यक्षात येऊ पाहत आहे. 

केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारनेही पुणे मेट्रोला मंजुरी दिली, त्यामुळे या महिन्याअखेरीस मेट्रोची पहिली कुदळ मारली जाईल. अर्थात भूमिपूजन करण्यावरून राजकीय पक्षांनी सुरू केलेला श्रेयवाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपेक्षितच होता. सध्या एकाच कामाचे भूमिपूजन दोनदा-तीनदा होण्याची जणू पद्धतच रूढ होऊ लागली आहे.

त्याला ‘मेट्रो’सारखा राष्ट्रीय प्रकल्प तरी अपवाद कसा असणार. अर्थात स्थानिक नेत्यांवर वरिष्ठ नेत्यांचा कसलाही धाक नसणे किंवा त्यांच्याच संमतीतून हे होत असल्याने याला रोखणार तरी कोण? पुणेकर नागरिकांना मात्र भूमिपूजन कोण करणार यात काडीचा रस नाही. त्यांना पुण्यात मेट्रो होत आहे, ती झाल्याने वाहतुकीच्या कोंडीतून आमची सुटका होईल, याचा आनंद झाला आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी याचा कोणी कसा फायदा घेणार हा त्या-त्या पक्षाचा प्रश्‍न आहे. हा प्रकल्प कमीत कमी वेळेत पूर्ण व्हावा, तो कोणत्याही कारणाने रखडला जाऊ नये आणि त्यातून नव्या समस्या उभ्या राहू नयेत, असेच नागरिकांना वाटते. त्या दृष्टीनेच या प्रकल्पाचे काम करताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

मेट्रोचे भूमिपूजन झाल्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाचा उत्साह कायम टिकून राहायला हवा, तरच प्रकल्पाचे काम गतीने होऊ शकते. कारण भूमिपूजन झाल्यानंतर काही दिवसांनी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे, हे कारण पुढे करून हातावर हात ठेवून बसण्याची आपली जुनी परंपरा आहे, तसे याबाबत होणार नाही याची दक्षता राज्यकर्ते, विरोधी पक्ष आणि नागरिकांनाही घ्यावी लागेल. कारण ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचे पंतप्रधानांनी उद्‌घाटन केले, त्यानंतर आतापर्यंत नेमके काय झाले, या कामात काय प्रगती झाली हे पुणेकरांना अवगत नाही. मोठ्या प्रकल्पांची किंमत दररोज काही कोटींमध्ये वाढत राहते, त्यामुळे एक दिवसही वाया घालविणे परवडणारे नाही. मुळातच दहा वर्षांपूर्वी या प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटी खर्च प्रस्तावित होता. तो आता १२ हजार कोटींवर गेला आहे.

यात आणखी वाढ होऊ न देण्याची काळजी घ्यावी लागेल.लखनौ मेट्रो प्रकल्पाचे १० कि. मी. अंतराचे काम अवघ्या २६ महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले. नागपूर मेट्रोचे कामही अत्यंत वेगाने सुरू आहे. नागपूरचे काम करणारी ‘महामेट्रो’च पुण्याचेही काम करणार असल्याने कामाचा वेग नागपूरप्रमाणेच राहील अशी अपेक्षा आहे. नागपूरच्या कामावर स्वतः मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे लक्ष आहे. त्याच पद्धतीने पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार अनिल शिरोळे यांनी या कामात कोठेही अडथळा येणार नाही हे पाहायला हवे.

विरोधी पक्षाने राजकारण जरूर करावे; पण केवळ विरोधाला विरोध न करता संपूर्ण शहराचे हित लक्षात घेऊन आपलीही जबाबदारी पार पाडावी, तरच मेट्रो खऱ्या अर्थाने ‘ट्रॅक’वर येईल.