पुणे ः पुणे मेट्रो प्रकल्पातील शिवाजीनगर-रामवाडी मार्गात असलेला जमिनीच्या ताब्याचा मोठा अडथळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दूर झाला आहे. या मार्गावरील येरवडा येथील पाच हजार चौरस मीटर जागा महामेट्रोला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहेत. या निर्णयामुळे या मार्गाच्या कामास गती मिळणार आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संबंधित जागा ही आमच्या मालकीची असल्याचा दावा खासगी व्यक्ती आणि संस्थांनी केला होता. त्यांचा हा वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. मात्र अखेर न्यायालयाने संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांनी केलेला दावा फेटाळत मेट्रो मार्गातील अडथळा दूर केला आहे. शिवाजीनगर ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र या वादामुळे कल्याणीनगरमधून येणाऱ्या मार्गाचे काम येरवड्याजवळ थांबले होते. जागेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही जागा मेट्रोला मिळाली होती.

दरम्यान, त्यामुळे येरवड्यातील पर्णकुटी चौकापर्यंतचे काम महामेट्रोला करता येत नव्हते. या जागेअभावी मेट्रोसारख्या प्रकल्पाला विलंब होत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा चांगला पर्याय उपलब्ध होण्यास उशीर होत आहे. या सर्वांचा विचार करता ती जागा तातडीने मेट्रोला उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती महामेट्रोने उच्च न्यायालयास केली होती. या जागेसंदर्भात दाखल याचिकाकर्त्यांनी मेट्रोला आवश्‍यक पाच हजार चौरस मीटरची जागा देण्यास कोणताही विरोध नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे हा वाद निकाली लागला.

मोठी बातमी : 'सीईटी' परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आणखी एक संधी!

जागा पंधरा दिवसांत हस्तांतरित होणार :
लॉकडाऊनमुळे अनेक दिवस मेट्रोचे काम बंद होते. आता ते सुरू झाल्यास जागे अभावी त्यात खंड पडू नये, याची तरतूद न्यायालयाने केली आहे. महामेट्रोला पुढील पंधरा दिवसांमध्ये ही जागा हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही जागा महामेट्रोच्या ताब्यात आल्यानंतर तेथील अपूर्ण कामाला तातडीने सुरवात केली जाऊ शकते.

300 मीटरचे काम होते बंद : जागा ताब्यात नसल्याने या मार्गाचे 300 मीटरचे कामकाज बंद आहे. कल्याणीनगर ते येरवडा दरम्यानचा मार्ग जोडण्याचे काम थांबले होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही अडचण दूर झाली असून येथे नऊ खांब (पिलर) उभारण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल.

प्रॉपर्टी कार्डला आता कायदाच ठरत आहे अडसर

जागा न मिळाल्याने त्या भागातील काम पूर्णतः थांबले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता ती अडचण दूर झाली आहे. त्यामुळे आता आरटीओ ते रामवाडीपर्यंतच्या मार्गात कोणताही अडथळा राहिलेला नाही. आता आणखी जलद गतीने काम करने शक्‍य होणार आहे.-डॉ. हेमंत सोनावणे, महाव्यवस्थापक (जनसंपर्क), महामेट्रो

(संपादन : सागर डी. शेलार)