पुणे - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची पत्नी आणि जावयाने भोसरीमध्ये विकत घेतलेल्या भूखंडाची मालकी आपल्याकडेच आहे, हे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) अथवा अन्य कोणत्याही शासकीय विभागाला सिद्धच करता आले नाही. तसेच, हा भूखंड संपादित करण्याची प्रक्रिया, त्याच्या मालकाला दिलेली नुकसानभरपाई, याबाबतचे तपशील शासकीय विभागांकडून मिळाले नाहीत, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपास अहवालात म्हटले आहे. खडसे यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे, या आरोपालाही तपासात पुष्टी मिळाली नसल्याचे समजते.   

भोसरी एमआयडीसीमधील ३१ कोटींचा हा भूखंड अवघ्या पावणेचार कोटींना खडसे कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबत हेमंत लक्ष्मण गावंडे (वय ३८, रा. निगडी प्राधिकरण) यांनी ३० मे २०१७ रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. यात पोलिसांनी गुन्हा दाखल होत नसल्याचे म्हटल्याने उच्च न्यायालयाने या तक्रारीचा तपास एसीबीला करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसीबीने खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी, जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास केला.

एमआयडीसीचे आरक्षण आले तेव्हा, या भूखंडाच्या मूळ कागदपत्रांवर त्याबाबतचा शेरा असणे अपेक्षित होते. परंतु, तसा शेरा नसल्यामुळे भूखंडाचे खरेदीखत झाले, असे नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने म्हटले. तसेच, मूळ मालकाला नुकसानभरपाई किती देण्यात आली, याबाबतचे तपशील जिल्हा भूसंपादन विभागाला सादर करता आले नाहीत. खडसे यांनी मंत्रिपदाचा वापर कसा केला, याबाबतही एसीबीला पुरावे मिळाले नाहीत. या प्रकरणात एकूण १९ जणांचे जबाब एसीबीने नोंदविले. त्यानंतर शुक्रवारी पुण्यातील विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या कोर्टात तपासाचा ‘क’ समरी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक संदीप दिवाण यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, त्याबद्दल अधिक माहिती देता येऊ शकत नाही, असे सांगितले. या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रसाद हसबनीस यांनी केला. त्यांच्या निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे २७ एप्रिल रोजी त्यांनी तपास अहवाल न्यायालयात सादर केला.

१३ अधिकाऱ्यांविरुद्ध याचिका 
‘एमआयडीसी’मधील १३ तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या भूखंडाचे वाटप काही कारखानदारांना केले होते. मुळात ताब्यात नसलेल्या भूखंडाबद्दल संबंधित अधिकारी निर्णय कसा घेऊ शकतात, हा फौजदारी गुन्हा आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचे उघड होत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी याचिका शिवाजीनगरमधील सत्र न्यायालयात चार महिन्यांपूर्वी खडसे यांच्या एका निकटवर्तीयाने केली आहे. या याचिकेवर येत्या शनिवारी (ता. ५ मे) सुनावणी होणार आहे.