पुणे - पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीकविमा आदी लाभ मिळणार आहेत. तसेच, राज्यातील लाखो हेक्‍टर जमिनींची नोंद ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी होणार असून, पिकाऊ शेतीचे क्षेत्र वाढणार आहे.

पोटखराब जमिनीमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांनी हे क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. मात्र, याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी होत नसल्याने शेतकऱ्यांना शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. तसेच, शासनाचाही शेतसारा बुडत होता. 

राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पोटखराब क्षेत्रामध्ये सुधारणा करून ते क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे. मात्र याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर पोटखराब अशीच राहते, त्यामुळे यामध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यामध्ये बदल केला असून, आता शासनाने यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. 

या संदर्भात ई फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक, उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पोटखराब क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे. त्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज, नुकसान भरपाईचा योग्य मोबदला मिळणे शक्‍य होणार आहे. ज्यांनी असे क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे, त्यांनी तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा. तलाठी व भूमी अभिलेख विभाग याची पाहणी करणार असून, अंतिम निर्णय प्रातांधिकारी घेणार आहेत.’’

पोटखराब क्षेत्र म्हणजे काय? 
इंग्रजांनी १९१९-२० मध्ये जमिनीची मोजणी केली, त्या वेळी जमिनीचा जसा वापर केला जात होता, तशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आली. जितक्‍या क्षेत्रावर लागवड केली आहे, ते क्षेत्र लागवडीखाली असे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आले. तर ज्या क्षेत्रावर पीक नाही, असे क्षेत्र पोटखराब म्हणून नोंदविण्यात आले. पोटखराब नोंदीचेही दोन प्रकार आहे. पोटखराब (अ) म्हणजे हे क्षेत्र डोंगर उतारावर, खडकाळ ठिकाणी आहे. मात्र भविष्यात ‘लागवडीयोग्य’ होऊ शकते ते क्षेत्र, तर पोटखराब (ब) क्षेत्र म्हणजे रस्ते, कोंडवाडा, खळवाडी आदी वापरासाठी असलेले क्षेत्र, जे लागवडीयोग्य करता येत नाही असे क्षेत्र.