MLA Madhuri Misal
MLA Madhuri Misal Sakal
पुणे

MLA Madhuri Misal यांना खंडणीची मागणी; पैसे न दिल्यास दिराच्या खुनाची धमकी

सकाळ डिजिटल टीम

पुणे : पुण्यातील भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ (BJP MLA Madhuri Misal) यांच्याकडे खंडणीची मागणी करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तर खंडणी न दिल्यास त्यांचा दीर बाबा मिसाळ यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. दोघांच्याही मोबाईलवर मेसेज करून दोन ते पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुण्यातील बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

(MLA Madhuri Misal Demand for Ransom)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इमरान समीर शेख या व्यक्तीने बाबा मिसाळ यांच्या मोबाईलवर तसेच माधुरी मिसाळ यांनी जनसंपर्कासाठी दिलेल्या मोबाईलवर मेसेज केले. या नंबर वरून त्याने गुगल पे द्वारे दोन ते पाच लाख रुपयांची वारंवार मागणी केली. हे पैसे न दिल्यास फिर्यादी मिसाळ यांना जीवे मारण्याची देखील धमकी दिली. आरोपी दररोज मेसेज करून त्रास देत असल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतर इमरान समीर शेख (रा. 79, विकास नगर, घोरपडी गाव) याच्यावर बिबवेवाडी पोलिसांनी आयपीसी 386, आयटी ॲक्ट कलम 66 (सी) यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेख विरुद्ध अशाप्रकारचे गुन्हे चंदननगर पोलीस ठाण्यात दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तर अधिकचा तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT