किरकटवाडी (पुणे) : बारा सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सिंहगड रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाबाबत केलेल्या 'रास्ता रोको' आंदोलनाच्या वेळी 'आठ दिवसात रस्त्याचे काम सुरू होईल' असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही म्हणून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांना कार्यालयात घेराव घातला. यावेळी अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी 15 ऑक्टोबर पासून सिंहगड रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल असे लेखी आश्वासन दिले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दोन वर्षांपासून सिंहगड रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे व सध्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे 12 सप्टेंबर रोजी किरकटवाडी फाटा येथे मनसेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त अभियंता अश्विनी भुजबळ व शाखा अभियंता ज्ञानेश्वर राठोड यांनी आठ दिवसात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले होते; परंतु दहा ते बारा दिवस उलटून गेले तरी ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम सुरू करण्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे मनसेचे उपाध्यक्ष गणेश सातपुते, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महादेव मते, खडकवासला मतदारसंघ उपाध्यक्ष विजय मते, कालिदास चावट, रमेश गायकवाड व इतर कार्यकर्त्यांनी अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांना घेराव घालत सिंहगड रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाबाबत जाब विचारला.

Video : अजित पवार यांनी पुण्यातील मेट्रोचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या दिल्या सूचना

 "अधिकाऱ्यांनी आश्वासन देताना अगोदरच विचार करावा. खोटे आश्वासन देऊन जनतेची दिशाभूल करू नये. आता दिलेल्या मुदतीमध्ये सिंहगड रस्त्याचे रखडलेले काम  सुरू न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्यात येईल."

-गणेश सातपुते, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.

काळजी घ्या, तुम्ही कोरोनावर मात करून लवकरच बरे व्हाल !

"संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची तातडीने मिटिंग आयोजित केली आहे. 15 ऑक्‍टोबरपासून कोणत्याही परिस्थितीत नांदेड फाट्यापासून सिंहगड रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल."

-अतुल चव्हाण, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.