पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील टेकड्या हळूहळू पुढे सरकत असल्याची आश्‍चर्यकारक बाब समोर आली आहे. सिंहगड रस्त्यावरील नांदोशी भागातील टेकड्या २३ वर्षांनंतर मूळ जागेपासून सुमारे ५० ते ६० मीटर (साधारण १५० ते २०० फूट) कागदोपत्री पुढे सरकल्या आहेत. प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावरून ही गोष्ट निदर्शनास आली आहे.‘पीएमआरडीए’ने नुकताच हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यावर हरकती-सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये हा अजब प्रकार समोर आला आहे. (Pune News)

त्यामुळे २३ वर्षे जागेवर असलेल्या या टेकड्या पुढे सरकल्याच कशा, असा प्रश्‍न तेथील जागा मालकांना पडला आहे. वास्तविक, विकास आराखडा करताना जमिनींच्या सध्याच्या वापराचे (ईएलयू) सर्व्हेक्षण केले जाते. ‘पीएमआरडीए’नेही ते केले आहे. असे असताना ही चूक कशी झाली, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नांदोशी येथील सर्व्हे नंबर ११ च्या मालकाने प्रादेशिक आराखड्याप्रमाणे डोंगर माथा- डोंगर उतार भाग वगळून पीएमआरडीएकडून जागेचा लेआऊट मंजूर करून घेतला. आता मात्र प्रारूप विकास आराखड्यात टेकड्या पुढे सरकल्याने निवासी झोन कमी झाला आहे. फक्त सर्व्हे नंबर ११ च नव्हे, तर तेथपासून पुढे जाणारी डोंगराची रांग पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यात कागदोपत्री पुढे सरकली आहे.

काय प्रकार घडला...

-सिंहगड रस्त्यावरील नांदोशी परिसरात टेकड्या आहेत. शहराच्या हद्दीलगतच्या भागाचा १९९८ मध्ये राज्य सरकारने प्रादेशिक आराखडा केला. यात नांदोशी भागातील सर्व्हे नंबर ३०, ३७ व ११ सह त्यापुढील भागातील टेकड्यांवर ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ (हिल टॉप-हिल स्लोप) दर्शविला. त्यावर कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाही.

-आता मात्र ‘पीएमआरडीए’च्या विकास आराखड्यात या टेकड्या चक्क १५० ते २०० फूट कागदोपत्री पुढे सरकल्या आहेत.

हिरव्या टेकड्या पिवळ्या

याच प्रारूप आराखड्यात हिरव्या टेकड्या अचानक पिवळ्या (निवासी) झाल्या आहेत. विशेषत: भुकूम, उरवडे या भागात प्रादेशिक आराखड्यात टेकड्यांवर ‘डोंगर माथा- डोंगर उतार’ तर शेवाळवाडी, सुस भागातील अनेक इमारतींवर रस्ता दर्शविला आहे. काही ठिकाणी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. त्यावरूनही रस्ता दर्शविल्याने अनेक जण अडचणीत आले आहेत. वास्तविक, कमिटेड डेव्हलपमेंटवर (पूर्वबांधिलकी) प्रारूप विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेली आरक्षणे व्यपगत होतात, अशा आशयाचा आदेश २०१८ मध्ये राज्य सरकारने दिला होता.