उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ८६ याचिकाकर्त्यांनाच येणाऱ्या २९ जानेवारीला मुख्य परीक्षेस अर्ज भरण्याची अधिसूचना एमपीएससीने काढली आहे. मात्र उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा तोटा झाला आहे मग फक्त कोर्टात गेलेल्या 86 जणांनाच परीक्षेस बसण्यास आयोगाने का परवानगी दिली आहे? यावरून पुण्यातील अहिल्या लायब्ररी येथे हजारो विद्यार्थ्यांनी मोठा संताप व्यक्त करत रस्त्यावर उतरले आहेत. तिथे पोलिस जमा झाले असून विद्यार्थांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. (MPSC Student Strike in Pune)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा सप्टेंबर २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांवरवरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ८६ याचिकाकर्त्यांनाच येणाऱ्या २९ जानेवारीला मुख्य परीक्षेस अर्ज भरण्याची अधिसूचना एमपीएससीने काढली आहे. मात्र उत्तरतालिकेतील चुकीच्या उत्तरांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा तोटा झाला आहे मग फक्त कोर्टात गेलेल्या 86 जणांनाच परीक्षेस बसण्यास आयोगाने का परवानगी दिली आहे. यावरून हजारो विद्यार्थ्यांनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे . आयोगाचे डोके ठिकाणावर आहे का ? असा सवालही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे .

तीन उत्तरतालिका जाहीर करूनही काही प्रश्नावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता व ८६ विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती .याला प्रतिसाद देताना न्यायालयाने त्या 86 विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेस बसू देण्याचा आदेश दिला होता याला एमपीएससीने प्रतिसाद देताना फक्त 86 विद्यार्थी याचिकाकर्त्यांना मुख्य परीक्षेस अर्ज भरण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. मात्र या चुकीच्या उत्तरतालिका मुळे फक्त 86 विद्यार्थ्यांचा तोटा झाला नसून यामध्ये जवळपास साडेतीन हजार विद्यार्थी मुख्य परीक्षेत मुकले आहेत मग एमपीएससी घटनात्मक आयोग असताना असा दुजाभाव का आमच्यामध्ये करत आहे आम्हलाही संधी मिळाली पाहिजे अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

परंतु इतका सगळा भोंगळ कारभार करून देखील आयोग आपली चूक लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे . प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी व तिथूनच न्याय मिळावा का?

तरी आयोगाने विद्यार्थी वर्गांचा विचार करता चौथी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून रिवाईस रिझल्ट लावून त्या तीन ते साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी योग्य तो वेळ देऊन त्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे असे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले.

आयोगाने सर्वांना समान न्याय द्यावा. प्रत्येक विद्यार्थी कोर्टात जाऊ शकत नाही. काल न्यायालयाने ८६ विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे परंतु इतर जेही विद्यार्थी वंचित आहेत त्यांना फक्त MAT ( मॅट )च्या निर्णयानंतरच न्याय मिळेल. त्याचा निकाल लागू द्यावा, म्हणजे कळेल की प्रश्न बरोबर होते की चूक.

प्रतीक मगर ( विद्यार्थ्याचे नाव बदलले आहे)

ही कसली पद्धत आहे आयोगाची असे डोळे झाकून आयोग काम करणार का ? एकाच प्रश्नाच्या उत्तरावरून काही विद्यार्थ्यांना वेगळा न्याय कशासाठी ?

सामान्य व गरीब कुटुंबातील परीक्षार्थी म्हणून मला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा वाटत आहे. कारण लाखो रुपये खर्च करून एमपीएससी विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची माझी ऐपत नाही. त्यामुळे चुकीच्या उत्तरतालिकामुळे जितक्या काही विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना परीक्षेस बसण्याची संधी द्यावी.

- आशिष कदम, विद्यार्थ्यी