पिंपरी - पुणे- मुंबई महामार्गापासून हाकेच्या अंतरावर आणि पिंपरी- भोसरी रस्त्यालगत शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या गांधीनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. पन्नास वर्षे जुन्या या वसाहतीचे २००२ मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. मात्र, त्यावेळेपेक्षा आता साधारणतः दुपटीने झोपड्यांमध्ये वाढ झालेली असून, त्यांचे पुनर्सर्वेक्षण महापालिकेने हाती घेतले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

साधारणतः हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्‍स कंपनी सुरू झाल्यानंतर शहरात औद्योगीकरण वाढू लागले. रोजगारासाठी राज्यातून लोक येऊ लागले. मिळेल तिथे झोपडी उभारून राहू लागले. अशा प्रकारे गांधीनगर वसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, खऱ्या अर्थाने त्याचा विस्तार झाला, झोपड्यांची संख्या वाढली ती १९७२ च्या दुष्काळात. मराठवाड्यातील मजूरवर्ग सर्वाधिक येथे आला आणि स्थायिक झाला. गेल्या पन्नास वर्षांत दोन पिढ्या झाल्या, तिसऱ्या पिढीचे वास्तव्य आता आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करून पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणासाठी वसाहतीतील दोन कार्यकर्ते व महापालिकेचे अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे. गांधीनगर खासगी भूखंडावर वसलेले असून, २००२ मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. मात्र, अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. ते रद्द करून पुन्हा सर्वेक्षणाची मागणी आहे. 

काश्‍मीरमधील सहा जणांना पुण्यात राष्ट्रीय पुरस्कार

स्लम टीडीआरचा फायदा
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस प्रोत्साहन देण्यासाठी वीस टक्के झोपडपट्टी विकास हक्क हस्तांतरण (स्लम टीडीआर) वापरणे विकसकांना बंधनकारक आहे. मात्र, शहराचा सध्याच्या उपलब्धतेनुसार किमान पाच टक्के टीडीआर वापरणे बंधनकारक ठरणार आहे. सध्या सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय असल्याचे परिपत्रक महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहे, त्यामुळे टीडीआर निर्णयाचा फायदा गांधीनगरलासुद्धा होऊ शकतो.

गांधीनगरचे पुनर्सर्वेक्षण करून सरसकट पाचशे चौरस फुटांचे घर सर्वांना मिळाल्यास कोणाचा विरोध होणार नाही. शंभर टक्के पुनर्सर्वेक्षण करावे.
- गीता मंचरकर, नगरसेविका

गांधीनगरचे सध्याच्या ठिकाणी पुनर्वसन करावे. पूर्वीचे सर्वेक्षण रद्द करून फेरसर्वेक्षण करावे. सद्यःस्थितीत मुलभूत सुविधा पुरवाव्यात.
- कैलास कदम, माजी नगरसेवक